गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर नये 6 लेन पुल निर्माण के लिए हो रहा भू अर्जन
प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 8 अक्टूबर को सारण समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक की।
आयोजित बैठक में डीएम ने भारत माला परियोजना के तहत जिले के एन एच-139W गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण, राम- जानकी मार्ग, रिविलगंज बाईपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना आदि के लिये किये जा रहे भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की।
जानकारी के अनुसार भारत माला परियोजना के तहत एन एच-139 W के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिला के 22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसमें कुल 1234 पंचाटियों में से 37 को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है।
जिलाधिकारी ने शेष पंचाटियों को भुगतान में तेजी लाने के लिये स्थल पर ही विशेष कैम्प लगाकर रैयतो एवं पंचाटियों के सभी आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कराने का निर्देश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को इसकी दैनिक मोनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
ज्ञात हो कि, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्राम में कुल 5.6 हेक्टेयर रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस परियोजना के एलाइनमेंट में पड़ने वाली सभी सरकारी भूमि का दखल परियोजना के लिये प्राधिकृत एजेंसी को दिया जा चुका है।
बैठक में डीएम द्वारा रैयती भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का दिया दिया गया। राम-जानकी पथ परियोजना के लिये जिला के 8 राजस्व ग्राम के 583 पंचाटियों की लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 240 पंचाटियों ने मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया है। शेष को विशेष कैम्प लगाकर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
रिविलगंज बाईपास के लिये 14 राजस्व ग्राम के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 328 द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। शेष को भी जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में कहा गया कि शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के तहत जिला के 3 राजस्व ग्राम के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।इनमें से 29 रहिवासियों द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त किया गया है। शेष को अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में गड़खा बाईपास, परसा बाईपास एवं अमनौर बाईपास के निर्माण के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये जिला भू-अर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार फील्ड में जाएंगे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित अभियंता तथा भू-अर्जन कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे।
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