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विस्थापितों को मिलेगा आरएंडआर पालीसी का लाभ-पीओ

प्रबंधन के साथ संतोष जनक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित

एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। देश को कोयले की किल्लत से उबारने को सीसीएल प्रबंधन सक्रिय हो गया है। बोकारो जिला के हद में बेरमो कोयलांचल के कारो माइंस का विस्तार करने को उक्त परियोजना के परियोजना पदाधिकारी (पीओ) मनोज कुमार सिंह ने विस्थापितों से साथ मांगा।

जानकारी के अनुसार कारो पीओ सिंह ने 8 जनवरी को बीएंडके क्षेत्रीय मुख्यालय करगली आफिसर्स क्लब में कारो बस्ती के विस्थापित प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि किसी भी विस्थापित के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की आरएंडआर पालिसी के तहत नियोजन व मुआवजा दिया जाएगा। कारो बस्ती की शिफ्टिग के लिए वहां के विस्थापित सहमति बनाएं। आवश्यक सुविधाओं के साथ सभी को एक साथ पुनर्वासित किया जाएगा।

एसओ माइनिंग के डी प्रसाद और पीएंडपी एस के झा ने कहा कि कारो माइंस के विस्तार एवं बस्ती की शिफ्टिग के लिए विस्थापितों व प्रबंधन के बीच समन्वय जरूरी है। विस्थापित भी सीसीएल परिवार के ही अंग है। कहा कि कारो माइंस का विस्तार करने में आ रही समस्याओं को दूर करने में प्रबंधन का साथ विस्थापित दें।

कोयला उत्पादन पर ही इस क्षेत्र का भविष्य निर्भर है। साथ ही देश हित में कोयला निकासी कराना बेहद जरूरी है। कहा गया कि समय के साथ देश में कोयले की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति कराना सीसीएल प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

विस्थापितों की ओर से अशोक महतो, रंजीत महतो और चन्द्रदेव महतो ने कारो बस्ती में व्याप्त समस्याओं से प्रबंधन को अवगत कराया। साथ हीं आउटसोर्सिंग कार्यो मे स्थानीय विस्थापितों को नौकरी सहित कई मागे रखी। इस अवसर पर दर्जनो अघिकारी और विस्थापित उपस्थित थे।

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