वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 213 करोड़ राशि खनन क्षेत्र से प्रभावित 188 पंचायतों में होगी खर्च
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। न्याय सदन बोकारो स्थित सभागार में एक अप्रैल को जिला खनीज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह परिषद अध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने की।
मौके पर सूबे के स्कूली शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री सह डुमरी विधायक जगरनाथ महतो, बोकारो विधायक विरंची नारायण, गोमियां विधायक डॉ लंबोदर महतो, पुलिस अधीक्षक चंदन झा, कार्यकारिणी जिला परिषद अध्यक्ष सुषमा देवी, धनबाद सांसद प्रतिनिधि विनय आनंद, गिरीडीह सांसद प्रतिनिधि, विधायक बेरमो प्रतिनिधि,आदि।
फुसरो नगर परिषद के उपाध्यक्ष समेत खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पंचायतों के प्रमुख/उप प्रमुख, मुखिया/उप मुखिया व जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का संचालन परिषद के सदस्य सचिव सह उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री ने किया।
इस अवसर पर उपस्थित मंत्री सह विधायक जगरनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि यह बैठक जिले के पंचायतों के विकास के लिए है। सभी मतभेद भूलाकर अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों के विकास को लेकर योजनाओं का चयन करें। क्रमवार सभी योजनाओं को लिया जाएगा। आप सभी विकास में सहयोग करें।
राज्य सरकार सभी क्षेत्र में विकास को लेकर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बोकारो के नगर भवन के लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जिले में मेडिकल कालेज का भी निर्माण होगा। इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है।
उपायुक्त कुलदीप चौधरी (Deputy Commissioner Kuldeep Choudhary) ने सभी सदस्यों को सरकार (Government) द्वारा जारी दिशा-निर्देश डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि की खर्च करने/कौन-कौन सी योजनाओं को लिया जा सकता हैं, उसकी जानकारी दी। डीसी ने कहा कि डीएमएफटी की राशि खनन से प्रभावित पंचायत क्षेत्रों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से) प्रभावित हो रहा हैं।
वहीं किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है। चयन के समय उच्च एवं निम्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखना है।
उपायुक्त ने उच्च प्राथमिकताओं में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्ध-दिव्यांग, कौशल विकास, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाओं एवं निम्न प्राथमिकता में आधारभूत संरचना, सड़क, पुल/पुलिया, सिंचाई आदि से संबंधित योजनाओं को लेने की बात कही।
उपायुक्त चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 22 -23 में डीएमएफटी कोष में लगभग 213 करोड़ की राशि है। जिसका खर्च उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में 60 फीसद एवं निम्न प्राथमिकता वाली योजनाओं में 40 फीसद होगी।
जिले के कुल 188 पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जो खनन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। इन्हीं पंचायतों में यह राशि खर्च होगी। पूर्व में डीएमएफटी के तहत काफी कम पंचायतों को चिन्हित किया गया था।
उपायुक्त ने धरातल पर क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठन, अनिमिया मुक्त बोकारो के लिए रिसोर्स फैलोसीप रखने, विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए बोकारो- बेरमो अनुमंडल के लिए एक-एक एलईडी वैन क्रय करने, दिव्यांग जनों के लिए उपस्कर क्रय/रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापना, आदि।
मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय कोचिंग केंद्र, जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों/पारा मेडिकल स्टाफ/लैब टेक्निशियन आदि रखने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों को सर्व सहमति से अनुमोदित किया गया।
इसके अलावा सभी संबंधित 188 पंचायतों में जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधियों से जो योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से चयनित कर अनुसंशित की गई है, उन सभी योजनाओं को उपलब्ध राशि के अनुरूप लिया जाएगा।
बैठक में बोकारो विधायक विरंची नारायण, गोमियां विधायक डॉ लंबोदर महतो, गिरीडह सांसद प्रतिनिधि आदि ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं का प्रस्ताव न्यास समिति के समक्ष रखा। बोकारो विधायक ने अपने संबोधन में बोकारो टाउन हाल निर्माण की स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है।
जिला स्थापना दिवस पर जिले को अत्याधूनिक सभी सुविधाओं से लैस टाउन हाल का सौगात मिला है। उन्होंने डीएमएफटी फंड से चास एवं बेरमो अनुमंडल व जिला मुख्यालय स्तर के लिए खेल स्टेडियम निर्माण कराने की बात कहीं। ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल के विकास का पल्टेफार्म मिल सके।
गोमियां विधायक महतो ने अपने संबोधन में कहा कि राशि के अनुकुल कार्ययोजना तैयार कर, प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को ससमय पूरा किया जाए। जिन योजनाओं को लिया जा रहा है, उसकी निविदा जल्द जारी कर कार्य को शुरू करें, ताकि लोगों को योजनाओं का जल्द लाभ मिल सके।
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावात, विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक सुमन, पेटरवार बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया, सहायक वन पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित जिले के अन्य पदाधिकारी/विकास शाखा के कर्मी आदि उपस्थित थे।
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