बैठक से अनुपस्थित डाक अधीक्षक से कारण पृच्छा
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में सारण जिला मुख्यालय छपरा में 23 दिसंबर को दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के कई विधायक, जिलाधिकारी, एसपी व् अन्य उपस्थित थे।
जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय छपरा में आयोजित जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अनुपस्थित डाक अधीक्षक से कारण पृच्छा की गई। बैठक में बताया गया कि एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत जिला में 4 लाख 77 हजार पौधे लगाए गए हैं। बैठक में छपरा नगर निगम के विस्तार के लिए 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया गया।
दिशा की बैठक में सबसे पहले जिला में निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं के बारे में एक-एक कर जानकारी दी गई। शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड, रिविलगंज बाईपास, परसा बाईपास, गड़खा बाईपास, एनएच 139डब्ल्यू, राम-जानकी मार्ग, नये एनएच-31 के गाजीपुर-बलिया-मांझी खंड आदि योजनाओं के कार्य प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। छपरा में निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाई ओवर के संदर्भ में वरीय परियोजना अभियंता पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षित भूमि के खंड में समस्त निर्माण कार्य अगले वर्ष मई 2025 तक पूरा कर दिया जायेगा।
कहा गया कि इस फ्लाई ओवर में अतिरिक्त जगहों से कनेक्टिविटी के लिए आर्म के निर्माण की फिजिबिलिटी के लिए कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग एवं वरीय परियोजना अभियंता पुल निर्माण निगम संयुक्त रूप से एक सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। बैठक में कहा गया कि उच्च पथ (एनएच)-19 का क्यूर पीरियड आगामी माह 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है।
इस अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर पूर्व की निविदा को टर्मिनेट कर शेष कार्यों के लिये पुनर्निविदा निकाली जायेगी। छपरा में निर्माणाधीन बाईपास में बिसुनपुरा से टेकनिवास तक पुराने प्रस्ताव में समाहित सर्विस लेन के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए प्राक्कलन सहित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत जिला में 4 लाख 77 हजार पौधे लगाये गये हैं। वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह कार्य कराया जा रहा है। आगामी फरवरी माह तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
शहरी विकास की योजनाओं के संदर्भ में सभी नगर निकायों को अपने राजस्व के सभी श्रोतों (ग्रांट एवं आंतरिक श्रोत) के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। छपरा नगर निगम के विस्तार के लिए 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा अमरुत योजना के तहत फेज 1 एवं 2 के तहत लगभग 32500 घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया गया है।अतिरिक्त 9500 घरों को पेयजल कनेक्शन देने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। इस कार्य के तहत पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त किये गए सड़कों -गलियों की मरम्मती नहीं किये जाने की शिकायत कई सदस्यों द्वारा की गई। इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक मरम्मती कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में कनेक्शन प्राप्त कुछ घरों में पानी नहीं आने की शिकायत की गई। इस संबंध में वार्ड संख्या 24 में जांच कराकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
बैठक में नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा किये जा रहे सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जानकारी ली गई। कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्य के तहत लगभग 40 किलोमीटर लंबाई के नाले का निर्माण किया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट हेतु 32 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है।
बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संदर्भ में बताया गया कि जिला में अबतक 238 पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (डब्लूपीयू) का निर्माण कराया गया है। जिसमें 30 डब्लूपीयू में कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। कुछ पंचायतों में कम्पोस्ट की ब्रांडिंग कर बिक्री भी की जा रही है।
दिशा की बैठक में जिला के कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर बसों एवं अन्य सवारी/मालवाहक वाहनों से बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड/पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली किये जाने का मामला संज्ञान में लाया गया। इस संबंध में ऐसे सभी स्थलों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। कहा गया कि जहां भी सड़क – बाजार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहाँ दोबारा अतिक्रमण नहीं हो। इसके लिये संबंधित थाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा गया।अतिक्रमण मामलों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने को कहा गया। इस समिति में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे।
बैठक में निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज एवं रेलवे अंडर पास को लेकर एक-एक कर जानकारी ली गई। डीआरएम वाराणसी एवं एडीआरएम सोनपुर द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। बताया गया कि छपरा में रेलवे लाइन के किनारे पूर्व के लगभग 12 किलोमीटर लंबाई के नाले का पुनर्निर्माण स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत किया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक एनओसी तथा सहयोग के लिए रेलवे प्रशासन के पदाधिकारियों को कहा गया। जिला में कुछ रेलवे क्रासिंग पर आरओबी के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया।
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग की कुछ सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया। इस संबंध में एक जांच समिति का गठन कर ग्रामीण कार्य विभाग की सभी योजनाओं की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सभी योजनाओं से संबंधित योजना पट कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कार्यस्थल पर लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
विद्युत विभाग के संदर्भ में पावर सब स्टेशन के निर्माण एवं आधुनिकीकरण, बिजली लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता वर्धित करने आदि को लेकर जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। अगले 5 वर्षों की बिजली जरूरत को ध्यान में रखते हुये विद्युत संरचनाओं के संवर्धन के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण डाक अधीक्षक से कारण पृच्छा की गई। सांसद रूडी ने सभी विभागों को पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने को कहा। बैठक में महाराजगंज सांसद व् पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, विधायक जनक सिंह, विधायक सीएन गुप्ता, विधायक डॉ रामानुज प्रसाद, विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जिला परिषद अध्यक्षा, महापौर नगर निगम छपरा, विभिन्न प्रखण्डों के प्रमुख, नगर निकायों के मुख्य पार्षद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीआरएम वाराणसी, एडीआरएम सोनपुर, उप विकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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