उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश
एस.पी.सक्सेना/देवघर (झारखंड)। जिला उपायुक्त (District Deputy Commissioner) मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर को जिले में चल रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया।
इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया।
साथ हीं कहा कि 194 पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए तय समय पर पहली किस्त की राशि लाभुकों के खातों में हस्तांतरित करें, ताकि तय समय के अनुरूप योजना के लाभ से जोड़ा जा सके।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों व बीडीओ को निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपयुक्त भजंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निदेशित करते हुए कहा कि जिला स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें।
आवश्यकतानुसार बहाली की प्रक्रिया हेतु कार्मिक विभाग को पत्राचार करने का निर्देश उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ हीं आपूर्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए सोना-सोबरन धोती साड़ी योजना, ग्रीण कार्ड आदि को लेकर चल रहे कार्यों की वास्तुस्थिति से अवगत हुए।
जिले के वैसे राशन कार्डधारियों पर सख्त संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर सघन जांच अभियान का आयोजन करते हुए अवैध या गलत तरीके से राशनकार्ड का लाभ ले रहे लोगों को चिन्हित कर कड़ी करवाई करते हुए अनाज की वसूली का 10 प्रतिशत ब्याज के साथ करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को राशनकार्ड से लाभान्वित किया जा सके।
उपायुक्त ने राजस्व भू-हस्तांतरण से जुड़े मामलों के अलावा डीएमएफटी, समाज कल्याण एवं जिले में 21 छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। वहीं जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों व प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया कि इन सभी से जुड़े मामलों को लंबित न रखें।
उपायुक्त ने जिले के जिन प्रखंडों में बारिश से लोगों के घर गिरे हैं, उनका जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में चल रहे मुख्यमंत्री रोजगार श्रृजन योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी व योजना का प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि आत्मनिर्भर समाज बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवायेगी, बल्कि उसमें 40 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा रहा है।
यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों के लिए है। इस योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं 25 लाख रुपये तक लोन का प्रावधान किया गया है।
इस कर्ज पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक सरकार अनुदान देगी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक के लिए जरूरी शर्त के तौर पर झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
साथ ही परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारी जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ज्यादा से ज्यादा योजना से जुड़ने का कार्य करें, ताकि आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त भजंत्री ने सोनारायठाढ़ी व पालोजोरी प्रखंड अन्तर्गत बन चुके मत्स्य बाजार को लेकर संबंधित अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि बाजार समिति से इसे जोड़ते हुए इसका संचालन व रख-रखाव कराना सुनिश्चित करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत करायें।
इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज, सोलर पार्क व पोटो हो खेल विकास योजना के तहत पंचायतों में बनने वाले खेल मैदान के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द कार्यों को दुरूस्त करने का निदेश दिया।
उक्त समिक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा, अपर समाहर्त्ता चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू संरक्षण पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, आदि।
कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण निगम, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता एनआरईपी, जिला अभियंता जिला परिषद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, दुमका अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, आदि।
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, डीसी सेल के प्रतिनियुक्त अधिकारी, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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