एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त (Deoghar district deputy commissioner) मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 22 जनवरी को किसान ऋण माफी को लेकर बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि किसान ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में झारखंड सरकार ने करीब 9 लाख किसानों के 50000 रुपये तक की कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप दो हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला लिया है। आगे दूसरे और तीसरे चरणों में एक लाख रुपये और दो लाख रुपये तक के ऋण लेने वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने किसानों की ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। किसान ऋण माफी को लेकर योजना के तहत महज एक रुपये सेवा शुल्क लिया जाएगा और 50 हजार तक की राशि किसी भी बैंक से ली गई है उसे माफ किया जाएगा।
बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी बीटीएम के माध्यम से प्रखंडवाईज ऋणी किसानों की सूची तैयार करा ले जिनका ऋण माफ किया जाना है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी के माध्यम से ऋण माफी हेतु किसानों के प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करा लें ताकि संबंधित बैंक के माध्यम से आसानी से किसानों का ऋण माफ कराया जा सके।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा कहा गया कि कृषि ऋण माफी योजना से किसानों को तो लाभ होगा ही साथ हीं बैंको को भी बैंकिंग प्रणाली में काफी सहूलियत होगी। एक ओर जहां किसानों को कर्ज से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगी व आसानी से खेती का कार्य कर सकेंगे वही बैंकों के पास भी पैसा वापस आएगा और वह अन्य किसानों को भी लोने देने में सक्षम होंगे। बैठक में अपर समाहर्ता चंद्र भूषण प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशालदीप खलखो, सूचना विज्ञान पदाधिकारी एबी रॉय, सहायक परियोजना निदेशक मंटू कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सत्यम प्रकाश एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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