एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग संबंधी आवेदन जिला परिषद सदस्य सह अधिवक्ता सुनीता टुडू द्वारा एक अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र भेजा गया।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बोकारो जिला के हद में जरीडीह, दुग्दा, चंदपुरा के रहिवासियों को कोर्ट जाने मे हो रहे परेशानी की ओर ध्यानाकर्षित किया गया है।
बताया जाता है कि दस वर्ष पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बोकारो कोर्ट के अधिकारिता में जोड़ने संबंधी कार्रवाई का आदेश दिया था, जो आज तक लागू नही हो सका। उसी को लेकर काफी दिनों से स्थानीय रहिवासी जरीडीह, दुग्दा एवं चंदपुरा को बोकारो कोर्ट से जोड़ने की मांग कर रहे है।
बोकारो जिला के हद में चंद्रपुरा, ज़रीडीह और दुग्दा के आम रहिवासियों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के महाधिवक्ता, गृह सचिव और उपायुक्त बोकारो को भी भेजा गया है, जिसमें उच्च न्यायालय झारखंड में रिट पिटीशन में दिए गए आदेश चन्द्रपुरा, दुग्दा और ज़रीडीह थाना को बोकारो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जोड़ने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन अब तक नहीं होने पर उक्त मांग पत्र भेजा गया।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में इंडियन एसोशिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि, दिनेश प्रसाद शर्मा, हीरा लाल प्रजापति, अमर देव सिंह, सोमनाथ शेखर, बिनोद कुमार सिंह, अतुल कुमार, शंकर डे, अंकित ओझा, संजीत कुमार सिंह, मो. हसनैन आलम, दीपिका सिंह, वंशिका सहाय, दीप्ति सिंह, राजश्री, रीना कुमारी, बबिता कुमारी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य जनों द्वारा हस्ताक्षर शामिल है।
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