एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड में यूपीए गठबंधन हेमंत सोरेन सरकार ने 145400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बार से 13 प्रतिशत अधिक है, लेकिन इस बजट में विधि व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण तथा अर्बन अपराध नियंत्रण के मामले में कोई उपबंध है।
उक्त बाते 3 मार्च को फेडेरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन अध्यक्ष दीपेश निराला ने झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा विधानसभा में पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। फेडरेशन अध्यक्ष निराला ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची सहित सभी जिलों में विधि व्यवस्था का भारी संकट है। समाज का हर वर्ग इससे परेशान है। अपने जान, माल तथा सुरक्षा के लिए चिंतित है।
बजट में व्यापारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए भी राज्य व्यापारी कल्याण आयोग जैसा कोई उपबंध नहीं है। ना ही राज्य के 35000 वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और उनके कार्यस्थल पर आधारभूत संसाधन और आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उपबंध है। साथ ही राज्य की सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए वर्षों से बन रहे डैम के पूर्ण होने की भी कोई रूपरेखा बजट में नहीं प्राप्त हो रही है।
निराला ने कहा कि हालांकि, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना एक अच्छी योजना के रूप में बजट में सामने आई है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए वार्षिक एवं दैनिक उपभोग और अध्ययन सामग्री के लिए ₹4000 प्रतिमाह का उपबंध किया गया है। कहा कि झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 की बात भी बजट में की गई है, लेकिन पिछले बजट में घोषित स्टार्टअप योजना का हाल बेहाल है। अगर ठीक पिछला बजट को देखे तो उसमें 70 घोषणाएं सरकार ने की थी, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक घोषणाएं आज तक शुरू भी नहीं हो सकी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान अनुमानित बजट में नियोजन नीति और स्थानीय नीति के संदर्भ में भी कोई उपबंध नहीं है, जिससे नौकरी और रोजगार प्रभावित होता है।
साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार जाम बढ़ता जा रहा है और परिवहन की समस्या बढ़ते जा रही है, उससे निपटने के लिए भी कोई कारगर कदम बजट में नहीं दिखता है। इसलिए सरकार को की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने और उसका क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
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