एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त के निर्देश पर 11 जनवरी को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की। मौके पर डीपीएलआर निदेशक, जियाडा के क्षेत्रीय उप निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी चास, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
डीडीसी ने क्रमवार झारखंड उच्च न्यायालय रांची में बोकारो जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली। उन्होंने विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा किया। संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा ने सभी अंचल पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को तथ्य विवरणी (एसओएफ) में संबंधित एनेक्सचर का उल्लेख स्पष्ट रूप से करने का निर्देश दिया।
बैठक में डीडीसी ने विभागवार कुल 102 लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित 4 मामले, वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित 7 मामले, उप विकास आयुक्त सह सीईओ जिला परिषद से संबंधित 1 मामले, क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र से संबंधित एक मामले, अनुमंडल पदाधिकारी चास से संबंधित 4 मामले, भूमि सुधार उप समाहर्ता चास से संबंधित 2 मामले, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेरमो (तेनुघाट) से संबंधित एक मामले, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो से संबंधित 3 मामले, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम से संबंधित 2 मामले, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 5 मामले, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 2 मामले, आदि।
स्थापना उप समाहर्ता बोकारो से संबंधित 2 मामले, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संबंधित एक मामले, जिला सामान्य शाखा के 2 मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) से संबंधित एक मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 6 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) 3 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से संबंधित 8 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास से संबंधित एक मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 2 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी जरीडीह के एक मामले, अंचल अधिकारी चास से संबंधित 14 मामले, अंचल अधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 2 मामले, अंचल अधिकारी जरीडीह से संबंधित एक मामले, अंचल अधिकारी बेरमो से संबंधित 4 मामले, अंचल अधिकारी कसमार से संबंधित 5 मामले, अंचल अधिकारी पेटरवार से संबंधित 3 मामले, अंचल अधिकारी गोमिया से संबंधित एक मामले, अंचल अधिकारी नावाडीह से संबंधित एक मामले, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बोकारो से संबंधित 3 मामले, जिला खनन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 6 मामले, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 2 मामले, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चास से संबंधित एक मामले शामिल थे। बैठक में डीडीसी ने सभी अंचलाधिकारियों को अपना कोर्ट लगाकर लंबित मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया।
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