फेरीवालों के अधिकार की लड़ाई में कूदे कॉंग्रेसी नेता राकेश शेट्टी

चेंबूर मनपा के डीएमसी को फेरीवालों का प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन

विशेष संवाददाता/मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता राकेश शंकर शेट्टी, समता हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष एड. शरीफ खान, आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, मंजूर खान और बड़ी संख्या में फेरीवालों का एक प्रतिनिधि मंडल मनपा परिमंडल पांच के उपायुक्त देवदास क्षीरसागर से मिला और मुंबई के फेरीवालों की बेदखली के विरोध में विस्तृत ज्ञापन सौंपा। क्योंकि चेंबूर मनपा द्वारा लगातार टेंबे ब्रिज के नीचे और चेंबूर क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई की कड़ी निंदा की। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय व बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों तथा ‘स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवली हुड एंड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीटवेंडिंग) एक्ट, 2014’ का खुला उल्लंघन है।

कांग्रेस प्रवक्ता शेट्टी ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय (2013) तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय (2015, 2017, 2018) के निर्णय के अनुसार सर्वेक्षण एवं वेंडिंग ज़ोन बनने तक किसी भी प्रकार की बेदखली नहीं की जा सकती। चूंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 की धारा 3 (3) के अनुसार सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र मिलने तक बेदखली वर्जित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से केंद्र सरकार ने फेरीवालों को ऋण सहायता दी है, और इन्हें हटाना योजना की आत्मा के खिलाफ है।

मौजूद प्रतिनिधि मंडल की मांगें कुछ इस प्रकार है। 1, परिमंडल पांच में चल रही बेदखली तुरंत रोकी जाए। 2, पारदर्शी व समय बद्ध सर्वेक्षण कर फेरीवालों के लिए वैध क्षेत्र तय किया जाए। 3, स्ट्रीटवेंडर्सएक्ट, 2014 एवं न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन हो। 4, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फेरीवालों के जीविका अधिकार की रक्षा की जाए। इस बैठक के बाद श्री शेट्टी ने कहा : “फेरीवाले अतिक्रमणकारी नहीं हैं, बल्कि मेहनती नागरिक हैं। मुंबई की स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, फेरीवाले हैं।

मनपा की अवैध बेदखली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम कानूनी व लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे।” प्रतिनिधि मंडल ने मनपा से अपील की कि टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) के माध्यम से क़ानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। एमपीसीसी ने फेरीवालों के न्याय और जीविका की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहने का संकल्प दोहराया।

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