एस. पी. सक्सेना/राँची (झारखंड)। संभावित झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार में भागीदारी से अब तक वंचित रहा अनुसूचित जाति समाज से अब मंत्री बना कर मुख्य मंत्री चंपई सोरेन उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें।
उपरोक्त बातें 15 जून को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी विजय शंकर नायक ने कही। नायक 16 जून को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कही।
उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में भी अनुसूचित जाति समाज को मंत्री नहीं बनाया गया था। उन्हें हिस्सेदारी तथा भागीदारी से वंचित रखा गया था जो संविधान का खुला उल्लंघन था।
नायक ने कहा कि अब चूकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो दो रिक्त मंत्रिमंडल के पद हैं उसका विस्तार किया जाना है।
ऐसे में राज्य का 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति समाज आशान्वित है कि सीएम चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार में अनुसूचित जाति समाज को भी इस बार भागीदारी मिलेगा और इस वंचित समाज से मंत्री बनाकर उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे अब वंचित नहीं किया जा सकता है।
नायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14 प्रतिशत है। ऐसे में उनकी अनदेखी करना कांग्रेस झामुमो गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। कहा कि अगर उन्हें भागीदारी नहीं दी गई, उन्हें हिस्सेदारी से वंचित रखा गया तो इस समाज द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। कहा कि अनुसूचित जाति समाज के आक्रोश को अब दबाया नहीं जा सकता है।
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