डालमिया करेगी 500 करोड़ रुपये का निवेश, समझौता पर होगा हस्ताक्षर
एस.पी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड (Jharkhand) असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों से हैं।
अगर उद्यमी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। झारखंड नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।
उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 27 अगस्त को बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में कही। सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नई नीति राज्य के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी।
सीएम सोरेन ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का वाहन हैं। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
आजादी के बाद से झारखंड में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयां स्थापित की गई हैं। बहुत सारे अवसर आये, लेकिन उन अवसरों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका। हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। इस विचार को आगे बढ़ाना है।
बैठक के दौरान उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट प्रदान करने जा रही है।
साथ ही, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा।
एमएसएमई में सात साल के लिए जीएसटी पर सौ फीसदी प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से सौ प्रतिशत और रोड टैक्स में भी सौ फीसदी छूट का प्रस्ताव है।
बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में सीएम सोरेन ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश हेतु चर्चा की गई। बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जताई।
इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल, स्थानीय आयुक्त एम आर मीणा सहित शीर्ष उद्योगपति उपस्थित थे।
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