सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक लगाया जायेगा प्री-पेड स्मार्ट मीटर
प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। बिहार में अब तक कुल 50 लाख 23 हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख लगाये गए हैं। वर्ष 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।इस तरह प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में है।
राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य सितंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में किया गया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत जनवरी 2023 से हुई। राज्य में अबतक कुल 50 लाख 23 हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख लगाये गए हैं। वर्ष 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य को ससमय पूरा करने के उद्देश्य से 28 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक में उपरोक्त जानकारी दी गई।
यहां सारण के डीएम अमन समीर ने अपने कार्यालय कक्ष में सम्बंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने तथा इसको लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के संबंध में बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह मीटर तेज गति से चलता है एवं ऊर्जा खपत को बढ़ा देता है।
मुख्य सचिव ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वास्तविकता एवं फायदे की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने पोस्ट पेड मीटर के समतुल्य ही बिजली खपत दर्ज होती है। इसके लिये हजारों की संख्या में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ – साथ पुराने मीटर को टेस्ट मीटर के रूप में लगाकर इसका सत्यापन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में सभी प्रखंडों/पंचायतों में टेस्ट मीटर लगाया जाने वाला है।
मुख्य सचिव ने बताया कि इसके रिचार्ज पर कुल तीन प्रतिशत का वित्तीय लाभ, त्रुटि रहित एवं सहज विपत्रि करण, दैनिक ऊर्जा खपत /रिचार्ज बैलेंस की जानकारी कभी भी एवं कहीं से भी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। बकाया राशि को आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा, 2000 रुपये से अधिक के अग्रिम जमा राशि पर ब्याज की सुविधा, स्वीकृत भार(लोड) से अधिक भार के उपयोग पर छः महीने तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं को होने वाली कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कहा कि जब रिचार्ज बैलेंस समाप्त होने वाला रहता है तो इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को मोबाइल पर लगातार दी जाती है। बैलेंस समाप्त हो जाने पर भी दो दिनों तक बिजली नहीं कटती है। बकाये राशि से अधिक के भुगतान (पॉजिटिव बैलेंस) के उपरांत सामान्यतः 5 से 10 मिनट में बिजली बहाल हो जाती है।
विशेष परिस्थिति में मुख्यतः नेटवर्क की समस्या के कारण बिजली बहाल होने में कुछ अधिक समय लगता है। कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये मीटर में ही पुश बटन का प्रावधान किया गया है एवं उपभोक्ताओं के लिये जहां नेटवर्क की समस्या अधिक पाई गई है वहां यह दूसरे विकल्प के रूप में उनके मीटर में ही उपलब्ध करा दिया गया है।
सभी जिलों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ टेस्ट मीटर का अधिक से अधिक डेमोंस्ट्रेशन कराकर उपभोक्ताओं के मन मे व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने को कहा गया है। मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भी अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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