सीएम सपोर्ट्स पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ, रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड से
एसपी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) ने राज्य की उप राजधानी दुमका में बीएसते 26 जनवरी को आयोजित 73 वें गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन किया और आकर्षक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल सदृश्य राष्ट्र निर्माताओं और झारखंड महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा, आदि।
तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो -कान्हू, चांद- भैरव, फूलो -झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडेय गणपत राय और शहीद विश्वनाथ शाहदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित की।उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के प्रावधानो के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार सुरक्षित हो सके। सभी को विकास का समान अधिकार और अवसर मिले, सरकार की यह विशेष प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्प समय में ही कई क्षेत्रों में विकास के लगातार कई प्रयास किए हैं। सभी के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं। अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वाधिक प्रगति और उन्नति को गति और ऊंचाई प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। ऐसे में शिक्षा के प्रति हमारी सरकार सजग और संवेदनशील है। इस सिलसिले में राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय को विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो से कोरोना महामारी की वजह से विद्यालयों को बंद रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस घड़ी में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजे -साथ कार्यक्रम के तहत की गई है। वहीं, दूरदर्शन एवं अकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
ऑनलाइन शिक्षा (Online aducation) को और सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में झारखंड को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के लिए सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है।
इसके लिए 250 विद्यालयों को विशेष रुप से चिन्हित कर वहां प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के परिणाम का आकलन कर अन्य विद्यालयों में भी व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों को इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडी भाषा संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से सम्बंधित विषय को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रमिक निबंधन करा चुके हैं। इसके अलावा राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास और प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले डेढ़ साल में मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी। इससे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अरसे से सेल लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावली और परीक्षा संचालन नियमावली का गठन और संशोधन की कार्रवाई की गई है।
राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा शर्त नियमावली के गठन और संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने हेतु झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम- 2021 लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है। सीएम सोरेन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में धान अधिप्राप्ति पिछले वर्ष 15 दिसंबर से शुरू कर दी गई है।
किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 927 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 225 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और उनके सम्मानजनक आजीविका के लिए सरकार ने फ़ूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10 हज़ार रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
अब तक 14 हज़ार से अधिक महिलाओं को हड़िया दारु निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 1 लाख 80 हज़ार सखी मण्डलों को 32 सौ करोड़ की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जा चुकी है।
सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस पहल से 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी है। राज्य सरकार ने उससे निपटने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। वर्तमान समय में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन मानव जाति को फिर से चुनौती दे रहा है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हम तैयार हैं।
कोरोना के इस तीसरी लहर में समय से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस बाबत सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ राज्य की जनता को इस आपदा से निजात दिलाने के लिए लगी हुई है।
इसी का परिणाम है कि अब तक हमारा राज्य कोरोना के इस लहर को रोकने में कामयाब रहा है।आपसे अपेक्षा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पालन करें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति -2021 बनाई गई है, ताकि झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि दुमका में 31 करोड़ की लागत से कल्चरल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी।
वहीं सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए दुमका में 23 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण इस वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 59 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्ष में ग्रामीण जलापूर्ति की 15 हजार करोड़ की लागत से करीब 61 हज़ार योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा सिंचाई सुविधा को भी बेहतर बनाया जा रहा है। दुमका जिले में पचासी करोड़ रुपए की लागत से सुंदर जलाशय योजना का कार्य प्रगति पर है। वही, मसालिया एवं रामेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 12 सौ करोड़ रुपए की लागत से मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सड़कों का अहम योगदान है। ऐसे में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर सड़क एवं 20 पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । इस वित्तीय वर्ष में लगभग 22 सौ किलोमीटर सड़कों के राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण और लगभग 600 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। जिसके विरुद्ध अब तक 18 सौ किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 51 पुलों का निर्माण हो चुका है।
सीएम ने कहा कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लगभग 12 सौ युवाओं को सहायता कर उद्यमी बनाने का सपना सरकार ने पूरा किया है। आज ये उद्यमी 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में एक सौ कऱोड अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने जा रही है।
सीएम ने कहा कि कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत की है। इसके तहत टैक्स -नेट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ तीन लाख से अधिक लोगों को दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी तथा एक साड़ी दस रूपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 51 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान पूरे राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही निर्धारित समयावधि में कर दिया गया। शेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण योजना लागू कर दी गई है।
मुख्य सरकारी मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आज से पूरे राज्य में शुरू हुए सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रूपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है।
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