पहलेजा-लालू चौक रेल मीटर गेज भूमि पर सड़क निर्माण का दिशा की बैठक में प्रस्ताव
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित भिखारी ठाकुर प्रेक्षा गृह में 22 अगस्त को जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की गई। अध्यक्षता सारण के भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने की।
दिशा की बैठक में जिला के हद में सोनपुर में पहलेजा घाट से लालू चौक तक पूर्व के रेलवे के मीटर गेज लाइन की जगह सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर उचित स्तर से पहल करने को कहा गया। वर्तमान में यह मार्ग डाक कांवरिया मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, जो रेलवे की भूमि है। बैठक में सबसे पहले बीते वर्ष 23 दिसंबर को आहुत दिशा की विगत बैठक में उठाये गये बिंदुओं के अनुपालन को लेकर एक – एक कर चर्चा की गई।
जिला में विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर किये जा रहे भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुये सभी भू-धारियों को नियमानुसार मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया। सभी सड़कों के किनारे स्थित वृक्षों की जिओ टैगिंग के संदर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सारण जिला के हद में 8 नोटिफाइड सड़कों के किनारे स्थित सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग कराई गई है। अन्य सरकारी भूमि पर स्थित सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग कराकर सभी वृक्षों की सूची को गजट में प्रकाशित कराने को कहा गया।
यहां बुडको के पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम छपरा में पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती बुडको द्वारा की गई है। इसकी जांच जिला स्तरीय टीम से कराने का निर्णय लिया गया। नगर निगम छपरा में लगभग 32 हजार घरों में पेयजल कनेक्शन दिया गया है। इसका सत्यापन सभी वार्ड पार्षदों से कराने को कहा गया। नगर निगम में नये पेयजल कनेक्शन के लिए सर्वेक्षित 9951 घरों में कनेक्शन देने के लिये बुडको द्वारा निविदा निकाली गई है, इसका क्रियान्वयन प्राथमिकता से कराने का निर्देश दिया गया।
वहीं विकास की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित न्यायालय में चल रहे मामलों की सूची भी अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में जिला के हद में निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों के क्रियाशीलता की हर 15 दिनों में नियमित जांच कराने को कहा गया।खैरा बाजार में यातायात को सुगम बनाने के लिये बायपास सड़क के निर्माण के लिए स्थल सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। जिले के विभिन्न विभागों की सड़कों पर निर्मित पुलों की सूची बनाकर उनकी जिओ टैगिंग कराने तथा सभी पुलों का अद्यतन हेल्थ ऑडिट कराने को कहा गया।
साथ हीं आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थलों पर नये पुल के निर्माण तथा पुराने पुलों की मरम्मती का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा कहीं भी बसों एवं अन्य सवारी वाहनों से बस स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अविलंब कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में जिला परिषद छपरा की पूर्व के नोटिफाइड बस स्टैंड को वर्त्तमान परिस्थिति के आधार पर डिनोटिफाइड कराने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही जिला में विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार नये अधिसूचित बस स्टैंड के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
बैठक में जिला के विभिन्न बाजारों में अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला के सभी सरकारी विद्यालयों एवं अन्य सरकारी संस्थानों में अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि सभी संस्थानों की जमीन की मापी अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे तथा हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कर इसे हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मती कार्य मे गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि छपरा शहर में खनुआ नाला के निर्माण का शेष कार्य दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। इसमें निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश बुडको को दिया गया।
दिशा की बैठक में कहा गया कि सोनपुर आयोजना क्षेत्र एवं छपरा आयोजना क्षेत्र अंतर्गत बगैर वैध प्रक्रिया के अनुपालन के निर्मित / निर्माण होने वाले भवनों को विद्युत संबंध नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता विद्युत को स्पष्ट कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं सोनपुर में पहलेजा घाट से लालू चौक तक पूर्व के रेलवे मीटर गेज लाइन की जगह सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर उचित स्तर से पहल करने को कहा गया।
इस अवसर पर सांसद रुडी ने कहा कि शहरी निकायों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर अलग से बैठक की जायेगी। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गंडक नदी नहर परियोजना के तहत लगभग 5860 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत नहर के माध्यम से टेल एन्ड तक सभी खेतों में पानी उपलब्ध होगा।
खेतों में पानी की उपलब्धता को एक केंद्रीयकृत कियोस्क के माध्यम से रेगुलेट किया जायेगा। प्रत्येक प्रखंड में एक छोटे अग्निशामक वाहन की उपलब्धता के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिहार सरकार के मंत्री सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग कृष्ण कुमार मंटू, विधायक जनक सिंह, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय, विधान पार्षद डॉ वीरेन्द्र नारायण यादव, महापौर छपरा नगर निगम लक्ष्मीआदि।
नारायण गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्षा जयमित्रा देवी, विभिन्न प्रखंड प्रमुख, नगर निकायों के मुख्य पार्षद ,जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी , सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
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