सरकार की योजना किसानों तक पहुंचाने का हर संभव उपाय होगा-सुदामा प्रसाद
प्रहरी संवाददाता/समस्तीपुर (बिहार)। बिहार विधानसभा की कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति सह भाकपा-माले तरारी (आरा) विधायक सुदामा प्रसाद ने 13 अगस्त को समस्तीपुर सर्किट में अधिकारियों के साथ कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की।
बैठक के उपरांत समिति सदस्य शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल, केवटी विधायक डॉ मुरारी मोहन झा, खगड़िया विधायक छत्रपति यादव के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि समस्तीपुर के किसानों ने गव्य विकास, शेड, स्टेट टियूब वेल, ट्रेक्टर, मतस्य पालन, केसीसी आदि योजनाओं से संबंधित आवेदन दिया है।
उन्होंने बताया कि खाद, बीज, कृषि यंत्र, उद्यान, मतस्य पालन में सब्सिडी में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित भी आवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार करीब 77 प्रतिशत खेती बटाईदारों के सहारे हो रहा है, लेकिन इन्हें सरकारी लाभ न के बराबर मिलता है। कई जिलों में केसीसी, कृषि यंत्र, मतस्य पालन आदि में सब्सिडी में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी का पता चला है। इसे और भी बारिकी से पता लगाएंगे और सही किसानों तक सरकारी लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।
सभापति ने कहा कि वास्तविक किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए महागठबंधन सरकार चिंतित है। सरकार धान, गेहूं, मक्का, तेलहन, दलहन के अलावे भी फल की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर सरकार जोर दे रही है। हमलोग कृषि को अग्रगति देना चाहते हैं।
पत्रकारों के सुखाड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभापति ने कहा कि यदि वर्षा अपर्याप्त रही और धान की रोपाई कम हुई तो हमलोग राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे।
उन्होंने कहा कि भूमि सुधार आयोग के सिफारिश के अनुसार सरकार 16 लाख भूमिहीन परिवारों को सिलिंग से बाहर की एक एकड़ जमीन देगी। उन्होंने बताया कि बटाईदार किसानों को पहचान पत्र, योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि किसानों से प्राप्त तमाम आवेदन कृषि पदाधिकारियों को सौंपकर एक सप्ताह में कार्रवाई कर समिति को अवगत कराने का निर्देश दे दिया गया है।
मौके पर भाकपा-माले जिला सचिव प्रो. उमेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ऐपवा के बंदना सिंह, किसान महासभा के ललन कुमार, जयंत कुमार, अनील चौधरी आदि मौजूद थे।
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