ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो 12 फरवरी को बोकारो जिला के हद में अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट पहुंचे। यहां उन्होंने ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ विस्थापन नीति के मुद्दों को लेकर बैठक की।
राज्य पिछड़ा आयोग अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार एवं ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ विस्थापन नीति के मुद्दों को लेकर बैठक किया। बैठक में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया।
है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में रैयतों को चालीस हजार राशि के नीचे वाले नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण के तहत प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना है। झारखंड सरकार द्वारा लागू इस नियम को शत प्रतिशत ओएनजीसी के अधिकारियों को लागू करने का निर्देश महतो द्वारा दिया गया।
बैठक में आयोग अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में कोई भी कंपनी हो झारखंड सरकार द्वारा लागू नियम को मानना पड़ेगा। झारखंड में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार काम करना होगा। ओएनजीसी के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो मानक रूपरेखा है उसे जल्द से जल्द लागू करें, अन्यथा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि 10 दिन बाद अगली बैठक रखी गई है, जो ओएनजीसी के वरीय अधिकारियों के साथ होगी। बैठक में ओएनजीसी की ओर से महाप्रबंधक शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक पीके भगत, विष्णु पांडेय, अनीता यादव, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नरेंद्र प्रसाद सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद थे।
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