महाराष्ट्र के 931 गांव अकाल ग्रस्त घोषित

मुंबई। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार का साइड इफेक्ट्स महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने 50 मंडलों के 931 गांवों को तत्काल अकाल ग्रस्त घोषित किया है। पुनर्वसन मंत्री व इस संबंध में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसकी घोषणा की। बैठक में जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मदद व पुनर्वसन विभाग की अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगिल समेत अन्य विभागों के सचिव उपस्थित थे।

पाटिल ने कहा कि पानी का गंभीर संकट झेल रहे राज्य के कई गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित करने की मांग हो रही थी, जिस मंडल के गांवों में उत्पादन 50 पैसे से कम है और कम बारिश हुई है, ऐसे गांवों में सूखा घोषित किया गया है। इन गांवों में सूखा राहत योजनाएं लागू की जाएगी। पिछले साल 31 अक्टूबर को राज्य सरकार ने 151 तालुका में सूखे की घोषणा की थी।

पाटिल ने कहा कि इसके पहले सूखा घोषित किए गए गांवों में राहत अभियान शुरु हो चुका है। सूखा घोषित मंडलों के किसानों के कर्ज का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया शुरु की गई है और कर्ज वसूली को स्थगित कर दिया गया है। बंद पड़ी जल आपूर्ति योजनाओं के बकाया बिजली बिल भर कर योजनाओं को शुरु किया जा रहा है, अस्थाई रूप से नई योजनाओं को शुरु करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। सूखे की स्थिति को देखते हुए रोजगार गारंटी योजनाओं में 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी केंद्र सरकार ने मंजूर की है। राज्य सरकार 350 दिनों की मजदूरी देने पर विचार कर रही है।

सूखा प्रभावित क्षेत्र में रह रहे छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ किया गया है। इस निर्णय के पूर्व लिए गए परीक्षा शुल्क को जनवरी अंत तक वापस करने के निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं। चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए गोरक्षण संस्थाओं को मामूली दरों पर जमीन देने का निर्णय लिया गया है।