प्रहरी संवाददाता/फुसरो (बोकारो)। सीसीएल मुख्यालय राँची स्थित दरभंगा हॉउस में सीएमडी पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में 24 जून को विस्थापित संघर्ष समिति के नेताओं और सीसीएल प्रबंधन की उच्चस्तरीय वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
वार्ता में बोकारो जिला के हद में पिछरी कोलियरी को खोलने के निमित्त कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। वार्ता में कोल इंडिया के नए चैयरमेन सह सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, निदेशक योजना एवं परियोजना बी साई राम, ढोरी जीएम एमके अग्रवाल, रेवेन्यू महाप्रबंधक शंकर झा समेत अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।
उक्त वार्ता में विस्थापितों की ओर से समिति के अध्यक्ष लखनलाल महतो, कार्यकारी अध्यक्ष काशीनाथ सिंह, भाजपा के पूर्व बोकारो जिलाध्यक्ष बिनोद महतो, समिति के महासचिव काशीनाथ केवट, पिछरी मुखिया कल्पना देवी, दिलचंद महतो, निर्मल चौधरी, काली सिह, देविन मल्लाह, प्रकाश मल्लाह आदि शामिल थे।
यहां आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिग्रहीत जमीन की दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के संबधित अधिकारियों से त्रिपक्षीय वार्ता आहूत कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। तदुपरांत रैयतों को नौकरी, मुआवजा की प्रक्रिया आरंभ किया जाएगा। पिछरी कोलियरी से प्रभावित होनेवाले कई मुहल्लों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था किया जाएगा।
नेताओं ने सीसीएल द्वारा मुआवजा राशि प्रति एकड़ नौ लाख दो हजार नौ सौ रुपये निर्धारित करने पर आपति प्रकट किया और आरएफसीटी एलआरआर एक्ट 2013 के अनुसार पेमेन्ट करने की माँग की। जिसपर प्रबंधन ऩे सहमति जताया और कहा कि आरएफसीटी एलआरआर एक्ट 2013 के अनुसार ही रैयतों को मुआवजा पेमेन्ट किया जाएगा। कोल इंडिया के चैयरमेन सह सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि तीन महीने के भीतर सारी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और दुर्गापूजा के बाद पिछरी कोलियरी को विस्थापितों के सहयोग से चालू कर दिया जाएगा।
बैठक में एक करोड़ तक का ठेका विस्थापितों प्रभावितों को देने के आदेश को लागू करने और बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार देने की माँग नेताओं ने उठाई। इस सवाल पर पेप कार्ड बनाकर सहयोग समितियों को ठेका देने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। साथ हीं सीएमडी प्रसाद को चेयरमैन बनने पर बुके देकर बधाई दी गयी।
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