केंद्र की विफलता के खिलाफ डाकबंगला में महागठबंधन की बैठक

एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। केंद्र सरकार की विफलता व् अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 15 जून को राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर 10 जून को समस्तीपुर के डाक बंगला परिसर में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण शामिल हुए।

केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की विफलता, महिला पहलवानों को न्याय नहीं देने, संविधान व् लोकतंत्र पर हो रहे हमले, भाजपा शासन में अंग्रेजों से भी बदतर-क्रुर शासन, बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई, जाति सर्वे पर रोक, आरक्षण समाप्त, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी करने के खिलाफ आगामी 15 जून को महागठबंधन द्वारा आयोजित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर जिला के हद में ताजपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

इस आशय की घोषणा डाकबंगला परिसर में आयोजित महागठबंधन की बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता भाकपा माले के ताजपुर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की।

बैठक में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष डॉ कुमार समर्पण, राजद के प्रखंड अध्यक्ष नूर आलम, नगर अध्यक्ष नवीन कुमार, तबरेज़ आलम, वार्ड पार्षद अजहर मिकरानी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मलिक, भाकपा के अंचल मंत्री रामप्रीत पासवान, रामबृक्ष राय, भाकपा माले के आसिफ होदा, मनोज कुमार सिंह, मो. एजाज़ समेत मो. अनवारूल, पवन कुमार सिंह, मो. सुहैल सिद्धिकी आदि ने अपने- अपने विचार व्यक्त किये।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में बैठक में लिए गये फैसले की जानकारी देते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आगामी 15 जून को महागठबंधन के घटक दलों राजद, जदयू, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा, भाकपा, हम के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल होगें।

उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन से पूर्व जुलूस निकाला जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ता बैठक, जनता बैठक करने, जनसंपर्क अभियान चलाने, टेम्पो- लाउडस्पीकर से प्रचार करने, धरना के दौरान टेंट, पानी की व्यवस्था रखने समेत अन्य रणनीतिक निर्णय भी लिया गया।

बैठक के अंत में उड़ीसा के बालासोर में बीते दिनों हुई ट्रेन हादसा में मृत जनों के प्रति दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार से मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रूपये मुआवजा एवं एक- एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।

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