एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) 27 अप्रैल को अपने दो दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची। समिति के सभापति नलिन सोरेन एवं सदस्य गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बोकारो परिसदन में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों, बीडीओ, सीओ आदि के साथ बैठक की।
मौके पर उप विकास आयुक्त कीर्तीश्री, अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सादात अनवर, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजित समेत अन्य उपस्थित थे।
बैठक में समिति के सभापति एवं सदस्य ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी से प्राप्त की।
इस क्रम में नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक झारखंड नियोजन पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पर 375 निजी कंपनियों ने निबंधन किया है। यह अब भी जारी है। 40 कंपनियों का भौतिक सत्यापन जिला नियोजनालय द्वारा किया गया है। सभापति एवं सदस्य ने शेष सभी निजी कंपनियों, आउटसोर्सिंग कंपनियों को शत प्रतिशत पोर्टल पर निबंधन कराना सुनिश्चित करने को कहा।
समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधिनस्थ आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी पोर्टल पर निबंधन एवं कार्यरत कर्मियों का विवरणी एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ अपडेट करने को निर्देश दिया।
समिति के सभापति एवं सदस्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के पीछे की सरकार की मंशा और यह राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे भी अवगत कराया। कहा कि इस एक्ट का अनुपालन हर हाल में तय समय में पूरा करना है।
जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। कहा गया कि निजी कंपनियां कोई लापरवाही या गलत जानकारी देती है तो, उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। उन पर जुर्माना लगाएं।
विधानसभा समिति ने पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं बड़े निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उनके यहां कितनी आउट सोर्सिंग कंपनी है, कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत है, कितनों ने पोर्टल पर निबंधन करवाया है आदि की जानकारी ली।
उन्हें झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम और नियमावली के संबंध में बताया। कहा कि सभी प्रिंसिपल नियोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कंपनियां अपना निबंधन झारखंड नियोजन पोर्टल पर हर हाल में 15 मई तक कर लें।
साथ ही कर्मियों का विवरण पोर्टल पर इंट्री करें। इससे पूर्व आगामी 29 अप्रैल तक अपने यहां कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों की सूची जिला नियोजन कार्यालय को समर्पिंत करें।
बैठक में कुछ कंपनियों ने एक्ट को लेकर कार्यशाला करने की बात कहीं। जिसे सुनिश्चित करने के लिए मौके पर उपस्थित उप विकास आयुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया। कहा कि आगामी 5 मई से पूर्व सभी पीएसयू से समन्वय स्थापित कर अधिनियम पर अथवा पोर्टल पर निबंधन आदि पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सुनिश्चत करेंगे।
बैठक में कर्मचारियों तथा श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा की गयी। इस पर बताया गया कि जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में इस बाबत निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया है। सभी अंचल कार्यालयों में कोषांग गठित किया गया है। जो प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों एवं श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। इस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया।
झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) ने जिला प्रशासन को आगामी 20 मई तक जिले की अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद, निदेशालय (नियोजन) से पंकज कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी बीटीपीएस संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी चास प्रशांत टुडू, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, पीएसयू तथा निजी कंपनियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
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