प्रहरी संवाददाता/रांची (झारखंड)। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि करने की घोषणा की है।
हेमंत सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ाया है, जिसमें इंटरमीडिएट, प्राथमिक स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के 50,000 पद सृजित किया गया है।
हेमंत कैबिनेट ने 24 अगस्त को 38 अहम प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ी सौगात राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी छात्र छात्राओं को मिला है। हेमंत सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया है।
बताया जाता है कि कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को पहले ₹500 छात्रवृति मिलता था जो अब बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। कक्षा 5 से 6 के बच्चों को 1000 की जगह अब 1500 रुपये मिलेंगे। कक्षा सात से आठ के बच्चों को ₹1500 की जगह अब 2500 मिलेगा। वहीं कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय अब 4500 रुपये देने की मंजूरी दे दी गयी है।
जानकारी के अनुसार राज्य मंत्री परिषद् ने पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मी, पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक, निरीक्षक को 1 माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश देने की भी मंजूरी दे दी है।
राज्य के इंटरमीडिएट, प्राथमिक सरकारी स्कूलों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक सहित शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ के 50,000 से अधिक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी है। इनमें इंटरमीडिएट स्कूलों में 20845 और माध्यमिक स्कूल में 29175 पद सृजित किये गये हैं।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना किया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 की बालिकाओं को 25 सौ रुपए, 10वीं में 5000 रुपए, 11वीं व् 12वीं में 5000 रुपए एवं 18 से 19 वर्ष की आयु में होने पर एकमुश्त ₹20000 दिया जायेगा।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वरोजगार के लिए एसटी, एससी, ओबीसी को बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर बनने के नियम में बदलाव किया गया है। अब राज्य में सरकारी, गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी गारंटर बन सकेंगे।
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