उपायुक्त ने बीडीओ व सीओ के साथ की बैठक

लंबित आवासों को पूर्ण करने में तेजी लाएं बीडीओ-उपायुक्त

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एक अक्टूबर को बोकारो जिला उपायुक्त (Bokaro District Deputy Commissioner) कुलदीप चौधरी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपायुक्त चौधरी ने कहा कि आम जनों को गूड गवर्नेंस की सेवा देनी है। आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अच्छादित करना है।

उपायुक्त ने जिला के सभी बीडीओ को लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), भीम राव अंबेडरकर आवास/बीरसा मुंडा आवास आदि योजनाओं के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वीर शहीद पोटो हो खेल योजना अंतर्गत सभी टोलों में एक-एक मैदान चिन्हित कर उसे विकसित करें। नावाडीह बीडीओ/सीओ को प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर जिला को अविलंब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 15वें. वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत कर ई ग्राम सभा पोर्टल को अपडेट करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को न्यायलय/शिविर लगाकर लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। कहा कि इसका प्रतिवेदन भी तैयार करें कि लंबित कितने मामले है। कितनों का निष्पादन हुआ और कितने शेष है। इससे संबंधित प्रतिवेदन भी जिला को समर्पित करें।

वैसे लाभुक जो आहर्ता पूर्ण कर रहें है और उन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता है उनको ग्रीन राशन कार्ड योजना से अच्छादित करें। उन्होंने आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित कर त्योहार से पूर्व सोना-सोबरन, धोती-साड़ी वितरण योजना 2020–21 के तहत शत प्रतिशत लाभुकों के बीच प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर वस्त्र वितरण कार्य पूरा करने को कहा। साथ ही इससे संबंधित तस्वीर, सामग्री जनसंपर्क टीम को उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया। इस कार्य को विभिन्न प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को वीएलई करेंगे। विभाग द्वारा इसके लिए वीएलई को प्रोत्साहन राशि भी देय हैं।

उपायुक्त ने कहा कि वन अधिकार पट्टा को लेकर पूर्व में प्राप्त आवेदनों का दोबारा संवीक्षा करें। सामुदायिक वन पट्टा के आवेदनों पर तेजी से काम करें।

कल्याण विभाग की छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाना है। स्थानीय स्तर पर कनीय अभियंता व तकनीकी टीम को लेकर संबंधित छात्रावास का निकीक्षण करें। विभाग द्वारा उपलब्ध प्रपत्र में उसकी विस्तृत जानकारी दें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत भी स्थानीय स्तर से आवेदन प्राप्त करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का उपलब्ध कोटा रिक्त नहीं रहें, इसे सभी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने सेवा के अधिकार के तहत आने वाले कार्यों को ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पारिवारिक क्षतिपूर्ति योजना, पोषाहार वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना आदि के संबंध में भी दिशा निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सभी योजनाओं में अपेक्षाकृत सुधार / प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वह प्रति सप्ताह योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसलिए इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं हो। मौके पर विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक सुमन, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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