ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई केंद्र को रिसोर्स सेंटर के रूप में करेंगे विकसित-डीसी
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) की बैठक बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी (Bokaro district deputy commissioner Kuldeep Choudhary) की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में 28 अगस्त को जिले के जिला स्तरीय पदाधिकारियो एवं विभिन्न कंपनियों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, सेल, ओएनजीसी, वेदांता, डालमिया सीमेंट, श्री, इंडियन ऑयल इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सीएसआर मद से किये गए विकास के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों एवं कंपनी प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
सीएसआर की बैठक में पूर्व के निर्णयों की प्रगति कार्य की समीक्षा के साथ साथ कुल 16 नए प्रस्तावों पर चर्चा किया गया।जिसमें कुष्ठ रोग ग्रसित क्षेत्र निर्मल ग्राम एवं अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय निर्माण, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण, कार्डियक एम्बुलेंस का क्रय, स्थानीय स्तर पर गोताखोरों को चिन्हित कर प्रशिक्षित करना, पत्तल इत्यादि बनाने की मशीन लगाने, आंगनबाड़ी केंद्रों का सौंदर्यीकरण के साथ साथ शहरों को सुंदर बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
उपायुक्त चौधरी ने कंपनियों को निर्देश दिया कि इस मद से जो भी कार्य किये जायें उसका प्रस्ताव पूर्व में ही दिखा लें, ताकि संज्ञान में रहे। विमर्श के दौरान कुछ नए सुझाव भी दिए गए। उपायुक्त ने कंपनियों से कहा कि कोविड 19 संकट काल में सभी का सहयोग सराहनीय रहा है।
इसी प्रकार आगे भी अन्य कार्यो में सभी का सहयोग मिलता रहेगा, यह विश्वास है। सिलाई के क्षेत्र में सहयोग दे रही कंपनियों को निदेशित किया गया कि सेंटर को रिसोर्स सेंटर के रूप में विकसित करें। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी सूची सौपें।
उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत किये जा रहे कार्यो का सभी कंपनी अपना अपना एक कॉफी टेबल बनाएं, ताकि कंपनी के कॉफ़ी टेबल बुक के आधार पर जिला से समेकित रूप से कॉफी टेबल बुक तैयार किया जा सके। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया।
बैठक में जहां पर खनन हुआ है और पानी का जमावड़ा है। उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के रूप किया जा सके। इसके लिए विशेष प्लान तैयार करने का निर्देश कंपनियों को दिया गया। सिंचाई से कितने बड़े क्षेत्र लाभान्वित होंगे, इसे भी दर्शाने को कहा गया।
साथ हीं आंगनबाड़ी केंद्रों का शहरी क्षेत्र, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, चिन्हित विद्यालयों में शुद्ध पेयजल एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा की गई। निर्देश दिया गया कि कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाय। विद्यालयों में उच्चस्तरीय सुविधा दी जाय जिसमें स्मार्ट क्लास जैसी सुविधा हो, तभी स्मार्ट विद्यालय बनेंगे।
साथ ही प्रिमिटिव ट्राइबल एरिया में प्राथमिकता के तौर पर जरूरी सुविधाओं से लैस किया जाना है। जिसके लिए कंपनी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता सादात अनवर, सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास पुरुषोत्तम कुमार, सीएसआर प्रभारी शक्ति कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बीना गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती सहित विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित थे।
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