वैशाली जिले में भी दिखने लगा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के आदेश का असर
गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल की अध्यक्षता में 29 दिसंबर को जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह द्वारा राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित समाहरणालय सभागार में आहूत की गई।
समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राजस्व विभाग की तीन प्राथमिकताएँ दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं मापी से संबंधित कार्य आगामी 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाएँ, ताकि आम जनता की भूमि संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी राजस्व कर्मियों का लॉग बुक नियमित रूप से संधारित किया जाए तथा उनके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए।
जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों यथा आधार सीडिंग, मापी, एलपीसी, रिपोर्ट, अभियान बसेरा, राजस्व महा अभियान आदि की क्रमवार एवं विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को कार्यों में शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि वे निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता के साथ आमजन से जुड़ी भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर भूमि विवादों एवं समस्याओं का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वैशाली जिले के सभी अंचलों में प्राप्त दाखिल-खारिज वादों का त्वरित निष्पादन किया जाए तथा जिन मामलों में समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उनका विधिवत निष्पादन वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में संबंधित से परिमार्जन प्लस के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं नियम सम्मत निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा, जिससे रैयतों एवं भू-स्वामियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
विदित हो कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंहा पूरे बिहार में दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधित परेशानियों से त्रस्त आम जनता को निजात दिलाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आम जनता की शिकायत पर दोषी अंचल पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी पर कार्यवाही का निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर पुरे बिहार के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी उपमुख्यमंत्री से काफी खपा है। विभागीय प्रधान सचिव भी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं और मंत्री के साथ वे भी खासे एक्टिव हो गए हैं। आज के उक्त बैठक में प्रधान सचिव द्वारा वैशाली जिले के राजस्व पदाधिकारी को साफ-साफ स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्त्ता वैशाली, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।
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