उपयुक्त स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था, सड़कों, गलियों में सफाई जरूरी-डीएम
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने 21 दिसंबर को जिला मुख्यालय छपरा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में नगर निकायों के कर्मियों के साथ बैठक की।
जानकारी के अनुसार बैठक में डीएम ने नगर निगम एवं सारण जिला के अन्य सभी नगर निकायों में अत्यावश्यक स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था करने एवं नगर में साफ- सफाई का निर्देश दिया है। डीएम समीर ने अपने विभागीय कक्ष में नगर निगम एवं जिला के अन्य सभी नगर निकायों के साथ आयोजित बैठक में उपरोक्त निर्देश दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जहां भी पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता है, वहां टॉयलेट के निर्माण के लिए सभी नगर निकायों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में डीएम समीर ने नगर निगम छपरा के हथुआ मार्केट एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा मुहैया कराने को कहा। ठोस-गीला कचरा का सोर्स पर ही पृथकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आमजनों को जागरूक करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में सफाई, सड़को एवं गालियों में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिये। शहरों में रेड स्पॉट (पान एवं गुटखा के कारण) तथा येल्लो स्पॉट (खुले में मूत्र करने के कारण) को चिन्हित कर इसे हटाने के लिए कार्रवाई सभी नगर निकाय सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों में स्थित जल संरचनाओं को चिन्हित कर इसकी पर्याप्त एवं नियमित साफ-सफाई तथा इसके सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। कहा गया कि सभी ईओ नियमित रूप से स्वयं इसका विजिट करते रहें। इसी तरह पार्कों एवं पर्यटन स्थलों की भी नियमित साफ-सफाई के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
ज्ञात हो कि जिले में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस दिशा में नियमित छापामारी करने को कहा गया। रहिवासियों में व्यवहार परिवर्त्तन के लिए जागरूक करने को कहा गया। डीएम ने सभी नगर निकायों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने वाले जागरूक व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित करने का निर्देश दिया। कहा कि शहरों में अवैध तरीके से लगाये गए पोस्टर – बैनर के विरूद्ध भी अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाय तथा संबंधित के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाय।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध आवास निर्माण का कार्य समय से पूरा कराकर सभी लंबित किस्तों की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। नगर निकायों में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पात्र एवं इच्छुक लाभुको की सूचीबद्ध कर उपयुक्त स्थल चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
डीएम को नगर निकायों के कार्यालय भवन बनाने के लिए मांझी, मशरख एवं कोपा में जमीन की आवश्यकता बताई गई। कुछ निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए भी जमीन की आवश्यकता बताई गई। डीएम ने कहा कि इस संबंध में संबंधित सीओ के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उक्त बैठक में नगर आयुक्त, विकास शाखा प्रभारी एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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