सर्वे से पूर्व भूमि सुधार आयोग की सिफारिश लागू करे सरकार-सुरेंद्र प्रसाद सिंह
एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए 72 हजार से कम का आय प्रमाण-पत्र बनाने, भूमिहीनों को वासभूमि देने, कच्चा मकान वाले को पक्का मकान देने, दिल्ली की तर्ज पर 2 सौ यूनिट बिजली फ्री देने, प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने, वृद्धावस्था, मोसमाती एवं दिव्यांग पेंशन 3 हजार रूपए करने, आदि।
जनवितरण प्रणाली में चावल, गेहूं के साथ चीनी, दाल, तेल आदि देने, जमीन सर्वे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर पारदर्शी करने, मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने आदि की मांग को लेकर समस्तीपुर जिला के हद में जितवारपुर अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर माले तथा खेग्रामस द्वारा बीते 9 सितंबर से शुरू घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 11 सितंबर को तीसरे दिन भी जारी रहा।
इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आंदोलन में पहुंचे। मौके पर खेग्रामस के अशोक राय की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। संचालन खेग्रामस जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय ने किया।
सभा को ललन कुमार, जीबछ पासवान, महावीर पोद्दार, संजीत पासवान, लोकेश राज, मो. ऐनुल हक, अशोक कुमार, ललन राय, सोनेलाल पासवान, वीरेंद्र शर्मा, टींकू यादव, सुदामा देवी, बिन्दा देवी, अनील चौधरी, डॉ खुर्शीद खैर, राजकुमार चौधरी, जिला सचिव उमेश कुमार आदि ने किया।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि गरीबों को 72 हजार रुपए से कम का आय प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा है, वहीं अमीरों से अवैध वसूली कर गरीबी का प्रमाण-पत्र बनाया जा रहा है। यही हाल भूमिहीनों को वासभूमि देने के मामले का है। वास भूमि के अभाव में रहिवासियों के आवास का पैसा लौट जाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2024 बीतने को है। बड़ी आबादी आज भी कच्चे मकान में रहने को विवश है। उन्होंने कहा कि अमीर राज्यों में 2 सौ यूनिट बिजली फ्री है।
राशन में चावल-गेहूं के साथ चीन, दाल, तेल आदि मिलता है, लेकिन सबसे गरीब राज्य बिहार में सुविधा तो छोड़िए उल्टे प्रीपेड मीटर लगाकर उपभोक्ताओं का खून चुसा जा रहा है। यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय मिलने तक भाकपा माले का संघर्ष जारी रहेगा।
ज्ञात हो कि, तीन दिनों से जारी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की ओर प्रशासनिक बेरूखी से आक्रोशित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रखंड, अंचल एवं मनरेगा कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर मांग मानने अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
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