उपायुक्त ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश

योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई-उपायुक्त

एस. पी. सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च को स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया।

इस दौरान उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ फाईलेरिया एमडीए कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए धीमी गति से कार्यों पर रोष प्रकट करते हुए सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिया। साथ हीं कोविड टीकाकरण गति को बेहतर करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त भजंत्री ने जिले के 194 पंचायतों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु कैम्प का आयोजन करने का निर्देश दिया, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। एक अनुमान के अनुसार दिव्यांगजनों के पास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।

फलस्वरूप वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहें हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभियान चलाकर सभी बचे दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दिशा में कैम्प लगाकर कार्य करते हुए स्वावलंबन पोर्टल से जोड़ना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के निदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी पंचायतों में कैम्प का आयोजन कर आगामी 31 मार्च तक सभी बचे दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत करायें।

साथ हीं आयोजित होने वाले कैम्पों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि सभी छूटे दिव्यांगजन, जिनका प्रमाण पत्र अबतक नहीं बन पाया है उन्हें शत-प्रतिशत चिन्हित करते हुए निर्धारित तिथियों को कैम्प में पहुँचने तथा दिव्यांगता की जाँच एवं मूल्यांकन में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी प्रमाण पत्र निर्गत हो वह स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के रूप में ही निर्गत किया जाए। इस पोर्टल पर लंबित मामलों का सतत् पर्यवेक्षण भी किया जाय तथा इनके शीघ्र निष्पादन हेतु कार्रवाई की जाय।

दिव्यांग जनों के लिए निर्गत होनेवाले प्रमाण पत्र में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जो भी प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं, उनको भी इसी स्वावलंबन पोर्टल पर अंकित करते हुए उन्हें यूडीआईडी में परिवर्तित किया जाय।

बैठक के दौरान उपायुक्त भजंत्री द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सिविल सर्जन को निदेशित करते हुए कहा कि सभी अस्पतलों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ एमटीसी केन्द्र, फैमिली प्लानिंग, संस्थागत प्रसव के अलावा जिले में चल रहे कोविड टीकाकरण कार्यो की समीक्षा करते हुए संबंधित चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि शत प्रतिशत लोगों को कोविड टीका का दूसरी डोज व बूस्टर डोज लगाना सुनिश्चित करें, ताकि जिले को पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त बनाया जा सके।

उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन व घटते लिंगानुपात को लेकर पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन कराने के अलावा ऐसा करने वालों को चिन्ह्ति करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने निदेश संबंधित वरीय अधिकारियों व सभी बीडीओ को दिया, ताकि जिले में घटते लिंगानुपात को बेहतर बनाया जा सके।

संस्थागत प्रसव बढ़ाने के साथ वैसे क्षेत्र को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, जहां संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कम रहा। उन क्षेत्र में इस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रतिशत बढ़ाते हुए गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत इस्टीट्यूशनल डिलीवरी का निर्देश दिया गया।

इस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम रहने को लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकरियों को कड़े शब्दों में प्रतिशत में सुधार का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने समाज कल्याण से जुड़े जन कल्याणकारी योजनाओं एवं चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की वास्तुस्थिति से अवगत हुए।

उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व सभी प्रखंडो के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करें, ताकि शत प्रतिशत योजना का लाभ लाभुकों को मिल सके।

उपायुक्त ने समाज कल्याण से संचालित विभिन्न योजनाओं के शिथिलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्यशैली के साथ कार्य करने का निदेश दिया, ताकि महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके।

उन्होंने सभी प्रखडों के सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को क्षेत्र निरीक्षण कर योजनाओं की गति से उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त द्वारा जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के उदेश्य से गर्भवती महिलाओं को समय पर पौष्टिक आहार वितरण व टीकाकरण कराने का निर्देश दिया गया। वहीं बच्चों को दिये जाने वाले टीकाकरण के कार्याें को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस दौरान डीडीसी कुमार ताराचन्द्र, अपर समाहर्ता चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉ सीके शाही, डीआरडीए निदेशक परमेश्वर मुण्डा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर कुमार सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकरी रवि कुमार, जिला आपूर्ति अमित कुमार, आदि।

प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा विवेक मेहता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एबी रॉय, सभी बीडीओ व सीओ, एपीआरओ रोहित कुमार विद्यार्थी, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका, डीपीएम स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगं उपस्थित थे।

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