संवाददाता/ मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी महानगर मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मनपा के भ्रष्ट अधिकरियों से निपटना बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ मनपा आयुक्त अवैध झोपड़ों को तोड़ने का फरमान जारी करते हैं। वही दूसरी तरफ मनपा के भ्रष्ट अधिकारी एक के बाद दूसरा और तीसरा झोपड़ा बनवाने की सुपारी लेते है। इतना ही नहीं अब तो मनपा के भ्रष्ट अभियंता नियमों को लांघ कर वन प्लस के बजाए टू, थ्री और चार मंजिला झोपड़ों को भी बनवाने में संकोच नहीं करते।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार 2022 तक देश के सभी नागरिकों को अपना घर देने का वादा कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा सरकार मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त कराने का दावा कर रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस -राकांपा की अघाड़ी सरकार ने भी मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त कराने का दावा किया था। इसके अलावा मुंबईकरों को घर देने का भी वादा किया गया था।
लेकिन बिल्डरों की मनमानी और मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण अघाड़ी सरकार को हथियार डालना पड़ा, कहने का मतलब साफ है कि मनपा में फैले भ्रष्टाचार के आगे पूर्व सरकार ने घुटने टेक दिये। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार क्या करती है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर नजर रखी जा रहा है।
इसके बावजूद मनपा के भ्रष्ट व रिश्वतखोर अभियंताओं द्वारा मुंबई के लगभग सभी वार्डो में अब भी अवैध निर्माण व सरकार के खाली जगहों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। जिसके कारण मुंबई व उपनगरों के सभी वार्डो से औसतन एक सौ शिकायतें पहुंचती है।
इनमें कुछ शिकायते फर्जी व बेमानी होते हैं। जबकि कुछ शिकायतों को मनपा के अभियंताओं द्वारा कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। इसके अलावा मनपा के अभियंताओं द्वारा शिकायतकर्ताओं की सूची व शिकायत पत्र की प्रति भी भू माफियाओं को दिया जाता है। वहीं कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर बहस भी होती है।
बहरहाल मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई को बनाने के लिए राज्य सरकार को पहले मनपा में फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से निपटना होगा। इसके बाद ही मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाया जा सकता है। इनमें एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजन की सराहना करते हुए कहा कि धीमी गति से ही सही देश तरक्की कर रहा है। सरकार अगर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने में सफल हो जाती है तो देश सुपर पावर हो सकता है।
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