मुंबई। मराठा आंदोलन से जूझ रहे सरकार के लिए अब सरकारी कर्मचारी परेशानी का सबब बनने जा रहे है। सातवां वेतन आयोग लागू करने, खाली पदों पर भर्ती, पांच दिन का सप्ताह और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने की मांग को ले कर सरकारी कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल में राज्य के ढ़ाई लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। इसमें डेढ़ लाख अधिकारी शामिल होंगे।
इससे सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। राज्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी महासंघ की बैठक में सरकार की वादा खिलाफी पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। महासंघ ने आरोप लगाया कि सरकार हमसे हर बार वादा करती है कि रिपोर्ट आ गयी है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में लागू करना भूल जाती है। इससे कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए कर्मचारी 7 से 9 अगस्त तक हड़ताल पर जा रहे हैं।
महासंघ का कहना है कि अंतरिम वेतन बढ़ाने की समय निकल गयी। अब अक्टूबर 2018 की तनख्वाह सरकार सातवां वेतन आयोग के हिसाब से देगी तभी विचार किया जाएगा। राज्य में कर्मचारियों के 1 लाख, 80 हजार पद रिक्त हैं। मेगा भर्ती के जरिए 72 हजार पद भरने की घोषणा कर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। यह मेगा भर्ती नहीं छोटी भर्ती है।
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