साभार/ नई दिल्ली। देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance minister Nirmala Sitaraman) ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का एलान किया है। सरकार ने नया कॉरपोरेट टैक्स 25.17 फीसदी तय किया गया है। साथ ही कंपनियों को कोई और टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय ने कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज खत्म कर दिया है। इससे उन कंपनियों को राहत मिला है जो भारतीय हैं और मैन्युफैक्चरिंग हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) घटाने का प्रस्ताव है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटेगा। बिना किसी छूट के इनका इनकम टैक्स 22% होगा। वहीं, सरचार्ज और सेस के साथ ये टैक्स 25.17% रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आज घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव रखते हैं। यह छूट नई घरेलू कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगा। कॉरपोरेट टैक्स घटाने के मामले में ऑर्डिनेंस पास हो गया है।
- वित्त मंत्रालय ने अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नई स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स कम करने का प्रस्ताव दिया।
- यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा।
- जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम
- वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी।
- एक अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं।
- नई विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी।
- अभी छूट का लाभ उठा रही कंपनियां इनकी अवधि समाप्त होने के बाद कम दर पर कर भरने का विकल्प चुन सकती हैं।
- प्रतिभूति लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष लागू नहीं होगा।
बता दें कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की वित्तमंत्री की घोषणा के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 1600 अंकों के साथ 37,300 पर पहुंच गया है। वहीं, रुपया 66 पैसे उछलकर 70.68 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है।
बैठक में आज फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। आर्थिक विकास की सुस्त रफ्तार के चलते कई सेक्टर टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल-जून में आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी ग्रोथ रेट) घटकर पांच फीसदी पर आ गई। यह पिछले छह साल से ज्यादा वक्त में न्यूनतम स्तर है। पिछले एक महीने में सरकार ने ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई एलान किए हैं।
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