एस. पी. सक्सेना/बोकारो। झारखंड अभिभावक महासंघ की मासिक बैठक 30 जुलाई को मजदूर मैदान सेक्टर चार में आयोजित किया गया। अध्यक्षता नीरज पटेल ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अभिभावक महासंघ के बोकारो जिला संरक्षक राकेश मधु उपस्थित थे।
आयोजित बैठक में दर्जनों अभिभावक उपस्थित हुए। जिसमें बोकारो जिला में संचालित डीएवी स्कूल, एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जेवियर, जीजीपीएस, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल एवं अन्य स्कूलों के अभिभावकगण शामिल है। उक्त बैठक में अभिभावको ने उपरोक्त विद्यालयों के ऊपर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया।
अभिभावकों ने कहा कि यहां के स्कूल बसों में बच्चों को ठुस ठुस कर लाया ले जाया जा रहा है। बैठक में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर चार के अभिभावक ने कहा कि वर्ग 9 के बच्चों के अभिभावकों से कोरोना काल का 2020-21 का वार्षिक चार्ज जबरन जमा कराया गया।
कहा गया कि चार्ज जमा करिए नहीं तो बच्चे को बोर्ड का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। कहा गया कि उक्त विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को इस तरह की धमकी दी जा रही है। साथ ही अभिभावकों द्वारा विद्यालयों के नये सत्र में 15 से 25 प्रतिशत फीस में वृद्धि करने का भी आरोप लगाया गया।
इस अवसर पर अभिभावक महासंघ के जिलाध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा कि इन निजी विद्यालयों द्वारा जो बस चलाई जा रही है, उसमें बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ढोया जा रहा है तथा अभिभावकों से मनमाने तरीके से बस का किराया वसूला जा रहा है। जबकि, कई स्कूलों का बस सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरती है। कई स्कूल बसों के खिड़की में जाली तक नहीं लगा है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग ऐसे निजी विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बोकारो में चल रहे कोचिंग संस्थानों में कई ऐसे नामी गिरामी कोचिंग संस्था है, जिसमें अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर बेतहाशा फीस वसूला जा रहा है, जबकि उसी कोचिंग संस्था के दूसरे शहर में जो ब्रांच है उस ब्रांच में उसी कोर्स के लिए बोकारो से आधी फीस ली जा रही है। ऐसे में बोकारो में जितने भी कोचिंग संस्थान चल रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए।
पटेल ने कहा कि अभिभावक महासंघ जल्द इसकी मांग करेगा और अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल इस विषय पर जल्द ही उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर इसकी जांच की मांग करेगा।
महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु ने कहा कि झारखंड राज्य में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 वर्ष 2019 के 07 जनवरी से प्रभावी है। जिसके प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में शुल्क कमिटी का गठन होना है। साथ ही प्रत्येक निजी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन कमेटी के अतिरिक्त शुल्क कमेटी का भी गठन करना है।
जिसमें चार अभिभावक प्रतिनिधि का चुनाव पारदर्शी तरीके से किया जाना है। उन्होंने कहा कि चुकि वर्तमान में किसी भी निजी विद्यालय के द्वारा ना तो शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है, ना ही जिले में शुल्क कमेटी वर्तमान में अस्तित्व में है। किसी भी विद्यालय द्वारा शुल्क कमेटी की सूची अभी तक अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।
इसलिए जिला प्रशासन जल्द से जल्द सभी निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण समिति का गठन सुनिश्चित कराया जाए। मधु ने कहा कि अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ-साथ राज्य के शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।
साथ ही जल्द से जल्द जिले में शुल्क निर्धारण कमेटी तथा प्रत्येक विद्यालय में शुल्क कमेटी के गठन करने संबंधी आवश्यक निर्देश देने अथवा कार्रवाई करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक उन विद्यालयों द्वारा नियमानुसार शुल्क कमेटी का गठन कर अपने विद्यालयों की वेबसाइट पर इसकी घोषणा नहीं की जायेगी, तब तक विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा किसी भी माध्यम से शुल्क वृद्धि अमान्य एवं गैरकानूनी समझा जाएंगा।
बैठक में महासंघ के उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद, महासचिव अजित कुमार ठाकुर, सचिव सुनील कुमार, प्रभा भारती, धनराज कुमार, मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी, रमेश प्रसाद सिंह, रंजीत कुमार, अनिल कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, हेमलाल महतो आदि अभिभावकगण शामिल हुए।
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