गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला के हद में लालगंज प्रखंड में नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान का शुभारंभ 4 जुलाई को वैशाली के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा, नीति आयोग के संयुक्त निदेशक मो. एस. एम. ख़ान और लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। उक्त आयोजन लालगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जीविका, आईसीडीएस, प्रखंड शिक्षा कार्यालय, कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्टॉल लगाया गया। विदित हो कि, नीति आयोग द्वारा चयनित बिहार के 27 जिला के 61 प्रखंडों में से एक वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड घोषित किया गया है। इसे लेकर 4 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक संबंधित प्रखंड में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा।
बताया जाता है कि इसके अंतर्गत कुल सात विभागो के 39 संकेतकों का चयन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 7 संकेतक, पोषण विभाग के 7 संकेतक, शिक्षा विभाग के 11 संकेतक, कृषि विभाग के 3 संकेतक, सामाजिक विकास विभाग के 3 संकेतक, आधारभूत संरचना विभाग के 3 संकेतक, पेयजल विभाग के 1 संकेतक, स्वच्छता विभाग के 1 संकेतक और वित्तीय समावेशन के एक संकेतक का चयन किया गया है।
संपूर्णता अभियान के तहत आगामी तीन महीने में इनमे से चार विभागो के कुल 6 संकेतको के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु काम किया जाना है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तीन इंडिकेटर यथा गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में पंजीकरण और प्रसव पूर्व जांच शत प्रतिशत सुनिश्चित करना। लक्षित जनसंख्या के विरुद्ध शत प्रतिशत रहिवासियों का मधुमेह जांच। लक्षित जनसंख्या के विरुद्ध शत प्रतिशत रहिवासियों का उच्च रक्तचाप की जांच आदि शामिल है।
बताया गया कि पोषण विभाग के एक इंडिकेटर बाल विकास परियोजना योजना के तहत लक्षित शत प्रतिशत गर्भवती महिला को पूरक पोषाहार से आच्छादित करना है। कृषि विभाग के एक संकेतक लक्ष्य के अनुरूप मिट्टी का नमूना एकत्रित कर उसके जांच के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना।
सामाजिक विकास विभाग के एक संकेतक गठन किए गए कुल स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग राशि उपलब्ध कराना है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए लालगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम ने 4 जुलाई को बताया कि इस कार्यक्रम के बेहतर संचालन और सफलता हेतु सभी स्बंधित विभागो के पदाधिकारी की बैठक कर आगामी तीन महीने के लिए उपरोक्त 6 सूचकांकों के ऊपर कार्य योजना बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया गया था, जो उनके स्तर से प्राप्त हो गया है।
इसके आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा समेकित कार्ययोजना बनाकर जिला योजना पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत नीति आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है।
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