एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित होने तथा विधुत विनियामक आयोग द्वारा स्मार्ट मीटर (Smart Meter) नियमन बनाये जाने तक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य बंद करने की मांग भाकपा माले के ताजपुर प्रखंड सचिव सह समस्तीपुर जिला (Samastipur District) स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की है।
इस संबंध में उन्होंने 10 जुलाई को मीडिया कर्मियों (Media Personnel) से एक भेंट में कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं के आर्थिक दोहन- शोषण को समझते हुए ही विधुत विभाग को उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम गठित करने का निर्देश दिया है। इसलिए फोरम गठित होने तक प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगनी चाहिए।
माले नेता सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के दलित-गरीब-मजदूर स्मार्ट मीटर लगवाने में सक्षम नहीं है। मीटर नेट बैंकिंग से जुड़ा स्मार्ट मोबाइल से रिचार्ज होता है। अभी भी असंख्य दलित- गरीब- मजदूर परिवार है, जिनके यहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है। मीटर लगाने वाले एजेंसी द्वारा धमकी देकर जबरन मीटर लगाया जा रहा है।
नहीं लगवाने पर बिजली काट दिया जाता है। यह दमनकारी नीति है। दमनकारी नीति बंद नहीं किया गया तो, उपभोक्ताओं को संगठित कर पुनः आंदोलन का रूख अख्तियार किया जाएगा।
प्रीपेड मीटर विरोधी संघर्ष समिति के नेता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रीपेड मीटर में कई प्रकार की खामियां है। इसमें कई गुना अधिक बिल के साथ-साथ अन्य कई खामियां हैं।
इसके कारण उपभोक्ताओं को बराबर आर्थिक बोझ के अलावा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसे देखते हुए पूर्वगठित विधुत उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले पुनः आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा।
156 total views, 1 views today
