एस. पी. सक्सेना/समस्तीपुर (बिहार)। विभिन्न मांगो को लेकर भाकपा माले तथा खेग्रामस द्वारा समस्तीपुर जिला के हद में जितवारपुर अंचल- प्रखंड कार्यालय पर चौथे दिन भी आंदोलन जारी रहा।
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए 72 हजार रुपए से कम का आय प्रमाण-पत्र बनाने, भूमिहीनों को वासभूमि देने, कच्चा मकान वाले को पक्का मकान देने, दिल्ली की तर्ज पर 2 सौ यूनिट बिजली फ्री देने एवं प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने, वृद्धावस्था, मोसमाती एवं दिव्यांग पेंशन 3 हजार रूपए करने, जन वितरण प्रणाली में चावल, गेहूं के साथ चीनी, दाल, तेल आदि।
देने, जमीन सर्वे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर पारदर्शी व्यवस्था करने, मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने आदि की मांग को लेकर अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर खेग्रामस द्वारा बीते 9 सितंबर से शुरू घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन 12 सितंबर को चौथे दिन भी जारी रहा।
इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ता आंदोलन में पहुंचे। मौके पर खेग्रामस के अशोक राय की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। संचालन खेग्रामस के जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय ने किया। सभा को सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ललन कुमार, जीबछ पासवान, संजीत पासवान, दीपक यदुवंशी, मो. ऐनुल हक, अशोक कुमार, सोनेलाल पासवान, वीरेंद्र शर्मा, टींकू यादव, बिन्दा देवी, अनील चौधरी, अशोक कुमार आदि ने संबोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव उमेश कुमार ने कहा कि गरीबों को 72 हजार रुपए से कम का आय प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन अमीरों से वसूली कर गरीबी का प्रमाण-पत्र बनाया जा रहा है। यही हाल भूमिहीनों को वासभूमि देने के मामले का है। वास भूमि के अभाव में लाभुको का आवास का पैसा लौट जाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2024 बीतने को है। बड़ी आबादी आज भी कच्चे मकान में रहने को विवश हैं।
खेग्रामस जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय ने कहा कि अमीर राज्यों में 2 सौ यूनिट बिजली फ्री है। राशन में चावल-गेहूं के साथ चीन, दाल, तेल आदि मिलता है, लेकिन सबसे गरीब राज्य बिहार में सुविधा तो छोड़िए उल्टे प्री पेड मीटर लगाकर उपभोक्ताओं का खून चुसा जा रहा है। यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ न्याय मिलने तक भाकपा माले- खेग्रामस का संघर्ष जारी रहेगा।
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