उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं पर करें कार्रवाई-डीएम

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में 17 अगस्त को उनके छपरा स्थित कार्यालय कक्ष में जिला उर्वरक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित किया गया। संपन्न बैठक में उन लाइसेंसी उर्वरक विक्रेताओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया जो फसल सीजन के दौरान बिक्री नहीं करते हैं और बाद में ऊंचे दर पर बेचते हैं।

टास्क फोर्स का महत्वपूर्ण उद्देश्य उर्वरक की कालाबाजारी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि यह निर्धारित सरकारी दरों पर लाभार्थी किसानों तक पहुंचे। बैठक में कहा गया कि सभी उर्वरकों की दरें जिला प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दी गई हैं, जहां से कोई भी इन्हें देख सकता है। इसी प्रकार, सभी सक्रिय डीलरों की सूची भी सामान्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।

जिले में किसानों को यूरिया से नैनो यूरिया की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डीएम ने डीलरों से नैनो यूरिया की बिक्री की मात्रा के बारे में जानकारी लेने तथा सभी प्रखंडों की मैपिंग करने को कहा। डीएम ने कहा कि जिला उन किसानों को चिन्हित चाहता है जो सफलतापूर्वक यूरिया से नैनो यूरिया पर आ गए हैं। उनका उत्पादन उतना ही है या उससे अधिक है।

बैठक डीएम द्वारा टास्क फोर्स को पंचायत वार मिट्टी की विशिष्ट गुणवत्ता के आधार पर मैपिंग करने को भी कहा गया। कहा कि वास्तविक समय में सॉइल मैपिंग किसानों को उनकी भूमि के लिये उर्वरक की आवश्यकता को समझने में मदद करेगा। यह मानचित्र उन्हें अपनी भूमि के लिए सही फसल की पहचान करने में भी मदद करेगा। कहा कि टास्क फोर्स द्वारा भूमि का अक्षांश और देशांतरवार डिजिटल सर्वेक्षण पूरा किया जाना है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि हर 10 हेक्टेयर में मिट्टी की संरचना बदलती है। डिजिटल सर्वेक्षण से किसी स्थान पर मिट्टी की सही ज़रूरतों का पता लगाने में मदद मिलेगी। जहां तक उर्वरक की कालाबाजारी का सवाल है, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि फसल सीजन के दौरान पंजीकृत डीलरों के पास स्टॉक उपलब्ध रहे। जब उनका स्टॉक समाप्त हो जाता है, तभी वे उच्च मूल्य पर खरीदारी के लिए किसी अन्य स्टॉकिस्ट के पास चले जाते हैं।

बताया गया कि पिछले छह माह में निष्क्रिय रहे सभी डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके बाद जिले में नए डीलरों को नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

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