एमयू की बिल्डिंग के ओसी मामले में अंदेखी

शिक्षा मंत्री करें वाइस चांसलर पर कार्रवाई – अनिल गलगली

प्रहरी संवाददाता/मुंबई। मुंबई यूनिवर्सिटी (Mumbai University) के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग कि ओसी के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मुंबई मनपा ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली (RTI Activist Anil Galgali) को लिखे पत्र में दावा किया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने उस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि यह पत्र 8 महीने पहले वाइस चांसलर को भेजा गया था।

8 माह से मौन है वाइस चांसलर- मनपा

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली पिछले दो साल से मुंबई यूनिवर्सिटी और मनपा से बिल्डिंग कि ओसी मामले में पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

मुंबई मनपा के विकास एवं योजना विभाग के विशेष प्रकोष्ट के कार्यकारी अभियंता ने अनिल गलगली को बताया कि प्रत्येक व्यक्तिगत प्रस्ताव का ओसी (OC) प्राप्ति करने के लिए अपेक्षित अनुपालनों की सूची वाइस चांसलर को भेजी गई हैं।

12 जून 2021 को वाइस चांसलर को यह भी सूचित किया गया था कि अपेक्षित अनुपालन के साथ ओसी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव यूनिवर्सिटी की ओर से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रकार, ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी ओसी के लिए व्यक्तिगत प्रस्ताव के साथ-साथ यूनिवर्सिटी से परामर्श आकिटेक्ट/एलएस के माध्यम से अपेक्षित अनुपालन प्राप्त होने पर, ओसी देने के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

63 इमारतों में से 38 में ओसी नहीं

मुंबई यूनिवर्सिटी ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को चौंकाने वाली जानकारी दी थी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के कलिना इलाके की 63 इमारतों में से 38 में ओसी नहीं है। इन बिल्डिंग का निर्माण 1975 से 2017 के बीच किया गया था। कुल 63 बिल्डिंग में से केवल 25 बिल्डिंग को ओसी मिला है और 38 बिल्डिंग को अभी तक ओसी नहीं मिली है।

एक बिल्डिंग को पार्ट ओसी मिली हुई हैं। गलगली का कहना हैं कि गैर-ओसी बिल्डिंग में अक्सर हजारों छात्र और यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं और काम स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं किया गया है और संशोधित योजना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एफएसआई (FSI) उपलब्ध है।

ऑटो डी सी आर ऑनलाइन सिस्टम (Auto DCR Online System) के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा करके ओसी प्राप्त किया जा सकता है। अब जबकि वाइस चांसलर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनिल गलगली ने मांग की है कि चांसलर, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई करें।

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