मॉनिटरिंग कमिटी की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बैंको को दिया निर्देश

लाभुको को बेवजह बैंको का चक्कर लगाना न पड़े-उपायुक्त

एस.पी.सक्सेना/देवघर (झारखंड)। देवघर जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी की समीक्षा बैठक का आयोजन 17 फरवरी को समाहरणालय सभागार में किया गया।

इस दौरान उपायुक्त (Deputy commissioner) ने जिला अंतर्गत पीएमईजीपी (PMEGP), केसीसी, स्कूल स्कॉलरशिप व बच्चों का बैंकों में खाता खुलवाने संबंधित कार्य के अलावा जेएसएलपीएस की सखी मंडल समूहों को खाता खुलवाने एवं क्रेडिट लिंकेज को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा किया। उन्होंने बैंको के प्रतिनिधियों को कड़े शब्दों में कार्यशैली को सुधारने का निर्देश दिया।

साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक को निदेशित किया कि जिले के सभी चिन्हित बैंक अपने-अपने लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ब्रांच वार कार्य करें, ताकि लाभुकों को बेवजह बैंकों का चक्कर लगाना न पड़े।

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त भजंत्री ने योजनाओं का लाभ हेतु फॉल्स एफिडेविट देने वालो को चिन्हित करते हुए सख्त कार्रवाई व एफआईआर (FIR) करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीएमईजीपी एवं केसीसी का धीमी गति कार्यों के निष्पादन को लेकर बैंक अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित करते हुए कहा कि बैंक अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझे।

समय पर कार्यों को पूर्ण करें, ताकि लोगों को योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने स्कूली बच्चों का बैंकों में खाता खुलवाने संबंधित कार्य को लेकर संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में कैम्प लगाकर शत प्रतिशत बच्चों का खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। वही जेएसएलपीएस सखी मंडल समूहों को खाता खुलवाने एवं क्रेडिट लिंकेज जैसे कार्य में लक्ष्य से काफी कम पाया।

उपायुक्त ने अग्रणी शाखा प्रबंधक को अपने बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर कार्य प्रणाली में सुधार लाने व विशेष अभियान चला कर दीदियों के समूह को बैंक से जोड़ने का निर्देश दिया।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पीएमईजीपी के आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। अगर किसी आवेदन में त्रुटि है तो उसे उचित कारणों के साथ अस्वीकृत करें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि पीएमईजीपी के तहत आवेदित आवेदनों में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित बैंक एवं आवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सामस्या का निदान करें, ताकि आवेदकों को समस्या का सामना न करना पड़े।

उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को लेकर किये गए कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलान्तर्गत 25 हजार पेंडिंग आवेदनों का निष्पादन ससमय सही तरीके से करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

इस दौरान एलडीएम एस.एल. बैठा, उद्योग महाप्रबंधक सैमरोम बारला, जिला कृषि पदाधिकारी कमल किशोर कुजूर, उप परियोजना निदेशक आत्मा मंटू, जेएसएलपीएस के डीपीएम, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, प्रबंधक ईओडीबीएम पीयूष कुमार, संबंधित विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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