एस.पी.सक्सेना/बोकारो। डीएमएफटी (DMFT) न्यास परिषद (Trusteeship Council) की आहूत बैठक 4 दिसम्बर को न्याय सदन में बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, गोमियां विधायक डॉ लंबोदर महतो, चंदनकीयारी विधायक अमर बाउरी, धनबाद सांसद प्रतिनिधि आरएन ओझा, बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी, जिला परिषद अध्यक्ष सुषमा देवी समेत सभी मुखिया, पार्षद, सभी स्तरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक की कार्रवाई स्वीकृत योजनाओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर किया गया। प्रतिवेदन के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 संकट काल में चल रही सभी प्रकार की योजनाओं पर बिंदुवार चर्चाएं की गई। इन योजनाओं की वस्तुस्थिति से न्यास परिषद में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे डीएमएफटी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं योजनाओं की वस्तु स्थिति के बारे में उपायुक्त को अवगत कराया गया।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि ग्राम सभा तथा पंचायत लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। अतः इनको प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों के अनुसार ही योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। मुखिया तथा पार्षदों से प्राप्त योजनाओं के आधार पर ही डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल बोकारो जिला में आगामी दिनों में किया जाएगा ताकि इस योजना का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके। उपायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक उत्खनन होता है उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए डीएमएफटी फंड के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। बोकारो जिला एक औद्योगिक जिला के रूप में स्थापित है। अतः यहां के ग्रामीणों को विशेष ध्यान में रखते हुए डीएमएफटी योजना के तहत आगामी दिनों में कार्य किया जाएगा। डीएमएफटी योजना के तहत चल रहे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक वेब पोर्टल का भी निर्माण किया जाएगा ताकि ऑनलाइन सभी योजनाओं की अद्यतन जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता को प्राप्त हो सके।
न्यास परिषद की बैठक के दौरान बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि कोविड-19 संकट काल को देखते हुए ऐसी योजनाओं को डीएमएफटी फंड के तहत लेना चाहिए जिससे उत्खनन क्षेत्रों के लोग सीधे रूप से लाभान्वित हो सके। जिन क्षेत्रों में अधिक उत्खनन हो रहा हो उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए डीएमएफटी योजनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीसीएल, डीवीसी, बीपीसीएल जैसी केंद्र सरकार की उपक्रमों को अपने 10 किलोमीटर की परिधि में आम लोगों के लिए आधारभूत संरचना जैसे बिजली और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना चाहिए इसके लिए पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी संस्थान आम ग्रामीणों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार के योजनाओं के तहत कार्य करें। इसके लिए सभी को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर बल देना होगा। सभी क्षेत्रों में डीएमएफटी योजनाओं का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुलिस विभाग को भी इस योजना से जोड़ने की जरूरत है ताकि इस योजना को धरातल पर उतारा जा सके। विधायक सिंह ने विशेष जोर देते हुए कहा कि डीएमएफटी योजना के तहत जिले के सभी दिव्यांग जनों को स्कूटी प्रदान करने की पहल की जानी चाहिए ताकि दिव्यांग जनों को सीधे रूप से इस योजना का लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान गोमियां विधायक डॉ लंबोदर महतो ने कहा कि गोमियां प्रखंड पूरी तरह से ग्रामीण परिपेक्ष्य में आता है। अतः इस क्षेत्र में डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल आम लोगों को पेयजल स्वास्थ्य तथा चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में किया जाना चाहिए। कई केंद्रीय औद्योगिक उपक्रमों के कारण डीएमएफटी फंड के तहत योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अतः प्रशासनिक स्तर पर इन सभी केंद्रीय औद्योगिक उपक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु बल देने की जरूरत है।
डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों तथा पंचायतों से आए पार्षदों तथा मुखिया ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्या रखी। उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनके द्वारा पर्याप्त प्रतिवेदनों को आगामी डीएमएफटी योजना के तहत शामिल करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उपायुक्त ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिले प्रतिवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करते हुए उनके क्षेत्रों में डीएमएफटी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को योजना से आच्छादित करने हेतु कार्य किया जाएगा।
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