केंद्र सरकार के बजट में सभी वर्गों के लिए भरपूर सृजन सराहनीय-संजू पांडेय
सिद्धार्थ पांडेय/चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित कार्यालय में 2 अगस्त को बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक केंद्रीय बजट 2024-25 पर विस्तृत चर्चा को लेकर आयोजित किया गया था।
बजट पर प्रकाश डालते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में सभी वर्गों के लिए भरपूर सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत परिकल्पनाओं के बारे में बताया गया है। जिसमे कृषि उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर बजट में विशेष स्थान का प्रस्ताव है।
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने बताया कि कृषि उत्पादन पर केंद सरकार कृषि अनुसंधान व्यवस्था पर सब्जी उत्पादन, नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा का प्रस्ताव बजट में है। कहा कि युवाओं के रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 3 किस्तों में 15 हजार रुपये दिया जाना है, जिससे 2 से 20 लाख का युवा को लाभ मिलेगा।
युवाओं को अतिरिक्त रोजगार का प्रोत्साहन, कामकाजी महिलाओं की हास्टलों, शिशु गृहों की स्थापना, महिला विशिष्ठ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं का प्रशिक्षण के लिए 1000 आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, 7.5 लाख के ऋण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना, उच्चतर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को 10 लाख का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज छूट ब्यवस्था रखी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ बनाने, 63 हजार अनुसूचित गांवों को उन्नत ग्राम अभियान से जोड़ना, मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना, 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष मे 1 करोड़ युवाओँ को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें 5 हजार रुपये प्रतिमाह के सतह इंटर्नशिप भत्ता 6 हजार देने का प्रस्ताव बजट में है।
पूर्व विधायक शशि सामद ने बताया कि देश के 100 शहरों में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास, पूवोत्तर क्षेत्र में 100 से अधिक भारतीय भुगतान बैंक की स्थापना, एमएसएमई में कृषक को मशीनरी के लिए ऋण गारंटी, शहरी आवास में मध्यम वर्ग के परिवारों को 20 लाख करोड़ से जरूरत का समान उपलब्ध कराना,सौ शहरों में कचड़ा अपशिष्ट प्रबधन पर वितीय सहायता का प्रस्ताव बजट में है।
पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने बताया कि बजट में नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों का डिटक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का प्रस्ताव, पेंशनधारियों का पारिवारिक पेंशन 15 हजार से बढाकर 25 हजार करने से 4 करोड़ वेतनभोगी को लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर केंद्रीय बजट सभी के लिए है। जिससे सभी का विकास होगा। केंद्र सरकार झारखंड राज्य के लिए विशेष ब्यवस्था 5 वर्षों से दे रही है, पर राज्य सरकार 60 प्रतिशत राशि भी खर्च नही कर रही है। कहा गया कि पीएम मोदी झारखंड के आदिवासियों के विकास के लिये हमेशा ध्यान रखते हैं।
पर राज्य सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित करने की ओछी राजनीति कर रही है। इस अवसर जिला मीडिया प्रभारी हेमन्त कुमार केशरी, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, गीता बालमुचु आदि उपस्थित थे।
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