प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभागार में 26 जुलाई को जिला में नीलाम पत्र वाद के निष्पादन एवं राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
जिला नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक में बताया कि जिला में जिला स्तर से लेकर अंचल स्तर तक कुल 37 पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गयी है।
जिला में अद्यतन नीलाम पत्र वाद के लगभग 39 हजार मामले लंबित हैं, जिनमें लगभग 533 करोड़ रुपये की राशि निहित है। बताया गया कि विगत माह में सारण जिला में नीलाम पत्र के 22 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 1 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि वसूली की गई है। नीलाम पत्र के सभी वादों की ऑनलाइन एंट्री कराई जा रही है।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिला में लगभग 19 हजार वादों की ऑनलाइन एंट्री की गई है। अभी लगभग 20 हजार वादों की ऑनलाइन एंट्री शेष है। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबित मामलों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित कराने को कहा गया हैं।
लंबित मामलों को लेकर डीएम ने व्यक्त की गंभीर चिंता
जिलाधिकारी समीर ने समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को नीलाम पत्र वादों की अनिवार्य रूप से सुनवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अधिक राशि वाले दस-दस मामलों को प्राथमिकता से सुनवाई कर निष्पादित करने को कहा। डीएम द्वारा नोटिस निर्गत करने एवं निर्गत नोटिस के तामिला को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया।
बताया जाता है कि राजस्व से संबंधित समीक्षा के क्रम में सबसे पहले दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। 75 दिनों की समय सीमा से अधिक समय से लंबित दाखिल खारिज के शत प्रतिशत मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रत्येक सप्ताह एक अंचल का निरीक्षण कर दाखिल खारिज सहित राजस्व से संबंधित अन्य मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
अभियान बसेरा के तहत अद्यतन 1241 वासभूमि विहीन परिवार सर्वेक्षित
समीक्षा बैठक में कहा गया कि अभियान बसेरा के तहत जिला में अद्यतन 1241 वासभूमि विहीन परिवार सर्वेक्षित हैं। इन सभी को नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। कहा गया कि कुछ लाभुकों के लिये जमीन चिन्हित किया गया है। वासगित पर्चा के सभी मामलों की समस्त प्रक्रिया को 10 अगस्त तक पूर्ण करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
अपर समाहर्त्ता एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अभियान बसेरा के लाभुकों की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण से संबंधित सभी लंबित वादों का निष्पादन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।
डीएम द्वारा कहा गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी नियमित रूप से अतिक्रमण के लंबित वादों की समीक्षा करेंगे तथा अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यकतानुसार मांग के अनुरूप दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला के सभी प्रमुख बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
कहा गया कि प्रत्येक अंचल में भूमि से संबंधित समस्याओं के निराकरण अथवा निष्पादन के लिए अंचलाधिकारी सप्ताह में एक निर्धारित दिन अंचल कार्यालय में ऐसे मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। आपदा से संबंधित मुआवजे के सभी मामलों में आवश्यक स्थलीय जांच एवं अभिलेख की प्रक्रिया/त्रुटि निवारण कार्य को पूर्ण कर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, परिक्ष्यमान सहायक समाहर्त्ता, नीलाम पत्र शाखा प्रभारी सह निदेशक डीआरडीए, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
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